प्रस्तावित कर कायद्याचे प्रारूप सादर
वेगाने वाढणारी ई-कॉमर्स बाजारपेठ प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) जाळ्यात येणार असून नव्या कायद्याचे पालन न झाल्यास शिक्षा तसेच दंडाला सामोरे जावे लागणार आहे. प्रस्तावित कर कायद्याचे प्रारूप मंगळवारी जनतेकरिता खुले करण्यात आले. कायद्याचे प्रारूप खूपच सकारात्मक असल्याची सकारात्मक प्रतिक्रिया उद्योग संघटनांनी दिली आहे.
लवकरच येऊ घातलेल्या ‘जीएसटी’मध्ये ई-कॉमर्सवरून होणारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार समाविष्ट होणार आहेत. तसेच विविध वित्तीय व्यवहारांच्या प्रारंभ बिंदूवरही या कर आकारणी होईल.
नव्या कर जाळ्यात वार्षिक ९ लाख रुपयांवर उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायाचा समावेश असेल. उत्तर पूर्व राज्यांसाठी ही मर्यादा ४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्याच्या प्रारूपात १६२ कलमे व चार उपकलम आहेत. या कलमांचे पालन न करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर, राज्य वस्तू व सेवा कर आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर आदींचा नव्या कर प्रणालीत समावेश असेल.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा हा प्रयत्न असून दर प्रमाण नंतर स्पष्ट केले जाईल, असे बैठकीनंतर केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा या वेळी उपस्थित होते.
वस्तू व सेवा करावरील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची कृती समितीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीला मंगळवारी कोलकात्यात सुरुवात झाली. कृती समितीने प्रारूप आराखडय़ाला मंजुरी दिल्यानंतर ते आता केंद्र तसेच राज्य सरकारांना मंजूर करून घ्यावे लागेल. बैठकीला विविध २२ राज्यांनी प्रतिनिधित्व नोंदविले. तर याबाबतच्या विधेयकाला तामिळनाडूचा अद्यापही आक्षेप असल्याचे बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
ही नवी कर पद्धती लागू करण्यासाठी संसदेच्या येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करून त्याची १ एप्रिल २०१७ पासून अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले असून राज्यसभेकडून ते पारीत होणे बाकी आहे.
