मध्यवर्ती बँकेशी दोन-तीन मुद्यांवर मतभेद असल्याची कबुली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी येथे दिली, मात्र कार्यपद्धतीबाबत केवळ सल्लामसलत करणे हे त्या संस्थेचा ‘विनाश’ करणारे कसे ठरते, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारबरोबर सुरू असलेले मतभेद आणि त्यावरून उडणाऱ्या खटक्यांना कंटाळून मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला, अशा धारणेने मोदी सरकार आणि मुख्यत: जेटली यांना टीकेचा सामना करावा लागत आहे. जेटली यांनी त्या संबंधाने पहिल्यांदाच भाष्य करताना, यापूर्वीच्या काळात अगदी पंतप्रधानपदी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा राजीनामा मागितला जाण्याइतपत झालेल्या हस्तक्षेपांची उदाहरणे पुढे केली. मुंबईत ते गुरुवारी एका जाहीर कार्यक्रमासाठी आले होते. आपल्या जाहीर भाषणात जेटली यांनी, रिझव्‍‌र्ह बँकेशी मतभेदाच्या मुद्दय़ांचा खुलासा केला. अर्थव्यवस्थेत खुंटलेला पतपुरवठय़ाचा प्रवाह आणि रोकड तरलतेचा अभाव ही सरकारची चिंता होती आणि याच चिंतेच्या अनुषंगाने उपायांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर सल्लामसलतीचा प्रयत्न होता, असे ते म्हणाले. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली संस्था, जी स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे, पण सरकारला भासत असलेली चिंता ही तिच्या कार्याचा भाग आहे हे सांगण्यासाठी चर्चा-मसलतीचा प्रस्ताव होता. अर्थव्यवस्थेच्या या समस्येकडे तिचे नसलेले लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणे, हे त्या संस्थेच्या ‘विनाशा’चा प्रयत्न कसा ठरतो, असा त्यांनी सवाल उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘आपण एक सार्वभौम सरकार चालवितो आणि अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनाचे सर्वात मोठे दायित्व आणि भागीदारी ही सरकारचीच असते.’ रिझव्‍‌र्ह बँकेचेही या प्रक्रियेत योगदान असावे यासाठी चर्चेला बोलाविले गेल्याचे सांगताना, जेटली यांनी आजवर केव्हाही वापरात न आलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या ‘कलम ७’चा वापर अथवा डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी ‘स्वायत्ततेशी खेळ म्हणजे विध्वंस ओढवून घेणे’ अशा दिलेल्या इशाऱ्यावर जेटली यांनी बोलणे टाळले. पतपुरवठा आणि रोकड तरलता या दोन्ही बाबी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्य आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये येतात. त्या तिच्या अधिकारांचे अतिक्रमण सरकारने केलेले नाही. त्या संबंधाने सरकारच्या चिंतांची दखल रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेऊन चर्चा करावी आणि चर्चा करणे तिला बंधनकारक करण्यासाठी उपलब्ध साधनांचा वापर सरकारने केला, असे जेटली यांनी ‘कलम ७’च्या वापराचा उल्लेख न करता स्पष्ट केले. पतपुरवठा आणि रोकड तरलता या दोन्ही बाबी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्य आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये येतात. या तिच्या अधिकारक्षेत्रांवर सरकारने अतिक्रमण केलेले नाही. मात्र या संबंधाने सरकारच्या चिंतांची दखल रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेऊन चर्चा करावी आणि चर्चा करणे तिला बंधनकारक करण्यासाठी उपलब्ध साधनांचा वापर सरकारने केला. - अरुण जेटली
