मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम-२०१७ मध्ये विविध सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता व्यावसायिकांना एकाच राज्यात वेगवेगळ्या व्यापार-धंद्यासाठी वेगवेगळे नोंदणी दाखले घेता येण्यासह करदात्यांसाठी विविध प्रक्रिया सुलभ होणार आहेत. राज्यामध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर केंद्रीय जीएसटी तसेच राज्य जीएसटी अशी दुहेरी आकारणी होते. एकाच व्यवहारावर होणारी दुहेरी आकारणी लक्षात घेता, केंद्र व राज्याच्या कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असावी यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे कोणतीही करवाढ वा करकपात होणार नाही. सध्या व्यापार-धंद्यासाठी एका राज्यात एकच नोंदणी दाखला घेता येतो. आता सुधारणेनंतर एकाच राज्यात वेगवेगळ्या व्यापार-धंद्यांसाठी वेगवेगळे नोंदणी दाखले घेता येतील. मूळ स्रोतामधून कर गोळा करण्यास (टीडीएस) पात्र नसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापाऱ्यास उलाढाल २० लाखांच्या मर्यादेत असल्यास नोंदणी करणे आवश्यक नाही. आपसमेळ योजनेसाठी (कम्पोझिट स्कीम) उलाढाल मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून आता दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्या कर सल्लागारास फक्त विवरणपत्र दाखल करण्यापर्यंत सेवा देता येते. यापुढे नोंदणीदाखला रद्द करणे अथवा कर परतावा दाखल करण्यासंबंधी सेवा व्यापाऱ्यास देण्याची मुभा कर सल्लागारास देण्यात आली आहे.
