पीटीआय, नवी दिल्ली : प्राप्तिकरदात्यांना येत्या १ ऑक्टोबरपासून सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना असलेल्या अटल पेन्शन योजनेत (एपीवाय) सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अधिसूचनेच्या माध्यमातून गुरुवारी स्पष्ट केले. अर्थमंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, जे नागरिक प्राप्तिकरदाता आहेत, म्हणजे ज्यांची करपात्र उत्पन्नापेक्षा अधिक मिळकत आहे अशांना येत्या १ ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेत सहभागी होता येणार नाही. नवीन अधिसूचना १ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी योजनेत सामील असलेल्या सदस्यांना लागू होणार नाही. मात्र १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अटल पेन्शन योजनेत सामील झालेला एखादा सदस्य अर्जाच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी प्राप्तिकर भरणा करीत असल्याचे आढळल्यास, त्याचे अटल पेन्शन योजनेतील खाते बंद केले जाईल आणि तोपर्यंत जमा झालेली रक्कम त्याला परत केली जाईल. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०१५ पासून अटल पेन्शन योजना सुरू केली होती. योजनेच्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा १,००० ते ५,००० रुपये किमान निवृत्तिवेतन प्रदानतेची हमी आहे. सध्या १८-४० वर्षे वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिक बँक किंवा टपाल विभागाच्या शाखांच्या माध्यमातून योजनेत सामील होऊ शकतात. अटल पेन्शन योजना ही निवृत्तिवेतन नियामक मंडळ ‘पीएफआरडीए’ अंतर्गत येणारी एक प्रमुख योजना आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ९९ लाखांहून अधिक अटल पेन्शन योजनेची खाती उघडण्यात आली. मार्च २०२२ अखेर अटल पेन्शन योजनेत सामील सदस्यांची एकूण संख्या ४.०१ कोटींवर पोहोचली आहे.
