सध्याच्या घडीला भारत हा शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. लष्करी साहित्याची गरज भागविण्यासठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खरेदी करावे लागत असल्याचे अरूण जेटली यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात देशातंर्गत लष्करी साहित्याच्या निर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यापूर्वी संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीची २६ टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ४९ टक्के इतकी करण्यात आली. संरक्षण विभागाच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आणखी काही महत्वपूर्ण तरतूदी खालीलप्रमाणे:* देशाच्या संरक्षण विभागासाठी अर्थसंकल्पात २ लाख २९ हजार कोटींची तरतूद* देशातील राज्य पोलीस दलांच्या विकासासाठी ३००० कोटी रूपयांची तरतूद* सीमेवरील गावांच्या विकासासाठी ९९० कोटी* लष्करातील जवानांसाठीच्या 'वन रॅक वन पेन्शन' योजनेसाठी १००० कोटी * युद्ध स्मारकाच्या उभारणीसाठी १०० कोटींची तरतूद* राष्ट्रीय पोलीस स्मृती स्मारकाच्या उभारणीसाठी ५० कोटींची तरतूद* देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या सीमाभागात रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी १००० कोटींची तरतूद
