रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे स्थापित समितीची शिफारस मुंबई : रोजगारनिर्मितीत भरीव योगदान आणि देशातून होणाऱ्या निर्यातीत ४० टक्के वाटा राखणाऱ्या सूक्ष्म-लघू-मध्यम अर्थात ‘एमएसएमई’ उद्योगांना १५,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक पाठबळाची गरज आहे, अशी शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे या संबंधाने स्थापित ‘सेबी’चे माजी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. या उद्योग क्षेत्राला सध्या अनेक प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याने, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रातून अपेक्षित योगदान मिळत नाही, अशी टिप्पणीही या नऊ सदस्य असलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. समितीने आपला अहवाल मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने डिसेंबर २०१८ मध्ये पाचव्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत एमएसएमई उद्योग क्षेत्रासाठी दीर्घावधीच्या आर्थिक आणि वित्तविषयक चिरंतनेची गरज लक्षात घेऊन, ठोस शिफारशी प्राप्त करण्यासाठी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या उद्योगांमध्ये नावीन्यतेला चालना तसेच व्यवसाय व उत्पादन संरचनेत सुधारासाठी समितीने अनेकांगी उपाय सुचविले आहेत. प्लास्टिक बंदी अथवा चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांचे डम्पिंग व तत्सम बाह्य़ परिस्थितीने आलेल्या गंडांतर अनेक छोटय़ा उद्योगांना तग धरता आलेली नाही. अशा अनुत्पादित मालमत्ता (थकीत कर्जे) वाढलेल्या छोटय़ा उद्योगांना तारण्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांचा ‘हवालदिल मालमत्ता निधी (डिस्ट्रेस्ड अ‍ॅसेट्स फंड)’ उभारण्याची या समितीची शिफारस आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात तंत्रज्ञान सुधारणा निधी (टफ्स) च्या धर्तीवर, बंद पडलेल्या आणि आजारी उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी याचा वापर करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे. गुंतवणूकदारांना मुख्यत: साहसी भांडवल व खासगी गुंतवणूकदार संस्थांना छोटय़ा उद्योगांकडे वळविण्यासाठी सरकारपुरस्कृत १०,००० कोटींचा कोष अर्थात ‘फंड्स ऑफ फंड’ स्थापला जावा, अशी या समितीची महत्त्वपूर्ण शिफारस आहे. ‘सिडबी’द्वारे निर्धारित सुधारित शर्तीवर साहसी भांडवलदार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून चांगली कामगिरी असलेल्या ‘एमएसएमई’ उद्योगांना यातून निधी उभारणे सोयीचे होईल, असा समितीचा कयास आहे. कारभारात सुधारणेच्या दृष्टीने एमएसएमई उद्योगांसाठी विहितअंतर्गत कारभार मानदंडांच्या आधारे स्वेच्छा प्रमाणनाची पद्धत सुरू करण्याची समितीची शिफारस आहे. विद्यमान औद्योगिक वसाहतींचे पुनर्वसन, नवीन वसाहती तसेच समूहविकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक बांधकाम, पायाभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारांना निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्राला कर्जपुरवठय़ाचा दंडक पूर्णपणे पाळला जात नसेल, तर राहणाऱ्या तुटीइतका निधी अल्पव्याजातील कर्जरूपात राज्य सरकारला देण्याची मुभा दिल्यास मोठा निधी उपलब्ध होईल. ‘ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (आरआयडीएफ)’च्या धर्तीवर अशा अल्पव्याजी कर्जाच्या तरतुदीला रिझव्‍‌र्ह बँक मंजुरी देऊ शकेल, असे समितीने सूचित केले आहे. या बरोबरच, छोटय़ा उद्योगांना भागभांडवली पाठबळाच्या योजनेची रचना, कार्यान्वयन, व्याज सवलत, हवालदिल व आजारी उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण या संबंधाने राज्य सरकारांना योजना बनविण्यात, या क्षेत्रासाठी शिखर वित्तसंस्था म्हणून कार्यरत ‘सिडबी’ने मदत करावी, असे समितीने सुचविले आहे. छोटय़ा उद्योगांना डिजिटल व्यासपीठ, ई-कॉमर्स मंचांचा उपयोग करावा, शेअर बाजारात त्यांची सूचिबद्धता यासाठीही प्रोत्साहनपर योजनांची आवश्यकता समितीने प्रतिपादिली आहे.
