केंद्र सरकार आगामी आर्थिक वर्षात शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीईएमएल आणि बीपीसीएलच्या धोरणात्मक विक्री करणार आहे. तसेच एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासह (ईसीजीसी) यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी तीन कंपन्यांची प्रारंभिक समभाग विक्रीमार्फत आंशिक निर्गुंतवणूक सरकार करणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी दिली. बीपीसीएलच्या धोरणात्मक विक्रीसाठी सध्या चर्चा सुरू असून खासगीकरण प्रक्रिया जलदगतीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत आहोत. केंद्र सरकार बीपीसीएलमधील सर्वच्या सर्व ५२.९८ टक्के हिस्सा, र्शिंपग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील ६३.७५ टक्के, बीईएमएलमधील २६ टक्के आणि पवन हंसमधील ५१ टक्के हिस्सा विक्री करणार आहे. आणखी काही कंपन्यांतील हिस्सा विक्रीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली. आगामी आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांची धोरणात्मक विक्री आणि काही कंपन्यांच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून भागविक्री करून अशा दोन्ही माध्यमातून निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण केले जाईल, असेही तुहिन कांता पांडे म्हणाले. सध्या पवन हंससाठी बऱ्याच गुंतवणूकदारांकडून आर्थिक बोली प्राप्त आल्या असून त्या प्रक्रियेला पुढील टप्प्यात नेण्याचे काम सुरू आहे. अद्याप पवन हंससाठी आलेल्या निविदा उघडायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी काही वेळ लागेल. तसेच र्शिंपग कॉर्पोरेशन, बीईएमएल आणि बीपीसीएल आदींसाठी प्रक्रिया आर्थिक बोलीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्याचबरोबर एचएलएल लाइफकेअर आणि पीडीआयएलसाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी धोरणात्मक विक्रीसाठी उत्सुकता दर्शविली आहे. याशिवाय, पुढच्या आर्थिक वर्षात आम्ही ईसीजीसी, केंद्र सरकारची पायाभूत क्षेत्रातील कंपनी वॅपकॉस लिमिटेड आणि नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशन आणि इतर लहान कंपन्यांची हिस्सा विक्री करण्यात येईल. केंद्राने आगामी आर्थिक वर्षासाठी ६५,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट जाहीर केले.
