रिझव्‍‌र्ह बँकेची पतधोरणाचा द्विमासिक आढाव्याची लांबणीवर टाकली गेलेली बैठक बुधवारपासून तीन दिवस सुरू राहील आणि शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर) तीमधून निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. सरकारने तीन त्रयस्थ सदस्यांच्या नेमणूक केल्याच्या एका दिवसाच्या आतच पुनर्गठित पतधोरण निर्धारण समितीचे (एमपीसी) बैठक बोलावण्याचा निर्णय मध्यवर्ती बँकेने घेतला. पतधोरण निर्धारण समितीची २९ सप्टेंबरपासून नियोजित तीन दिवसांची बैठक पुढे ढकलत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २८ सप्टेंबरला जाहीर केले. सहा सदस्य असलेल्या या समितीवरील सरकारनियुक्त सदस्यांची जागा रिक्त असल्याने, गणसंख्या पुरेशी नसल्याने ही बैठक होऊ शकली नव्हती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने सोमवारी रात्री, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाच्या सदस्य डॉ. आशिमा गोयल, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद येथे प्राध्यापक असलेले जयंत वर्मा आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चचे वरिष्ठ सल्लागार शशांक भिडे यांच्या नियुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. पतधोरण निर्धारण समितीवरील चार वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या सरकारनियुक्त त्रयस्थ सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे आणि रवींद्र ढोलकिया यांची जागा ते घेतील. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याप्रमाणे, या समितीवरील त्रयस्थ सदस्यांचा कमाल कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो आणि तो पूर्ण केल्यावर फेरनियुक्तीस असे सदस्य पात्र ठरत नाहीत. देशातील मोजक्या स्वतंत्र अर्थतज्ज्ञांपैकी एक डॉ. आशिमा गोयल यांची या समितीच्या सदस्य म्हणून नेमणूक होणे अर्थजगताला अपेक्षित होते. मुंबईस्थित इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च (आयजीआयडीआर) येथे अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या सदस्य म्हणून नेमणूक झाल्याने त्यांना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकातून त्यांचे शंभराहून अधिक शोधनिबंध प्रकाशित झाले असून त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. जयंत वर्मा हे आर्थिक बाजारपेठेतील जाणकार असून ते सध्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम), अहमदाबाद येथे अधिष्ठाता आहेत आणि भांडवल बाजार, निश्चित उत्पन्न, पर्यायी गुंतवणूक आणि कंपन्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन या विषयांचे अभ्यासक्रम ते शिकवतात. याआधी ते एक वर्ष त्यांनी सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. शशांक भिडे यांच्याकडे शेती, व्यापक आर्थिक मॉडेलिंग, पायाभूत सुविधा आणि दारिद्रय़ विश्लेषण यासारख्या आर्थिक विषयांच्या क्षेत्रांतील संशोधनाचा अनुभव आहे. ते सध्या नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) या संस्थेत वरिष्ठ सल्लागार आहेत. भिडे यांनी कृषी अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट प्राप्त केली असून ते ८० च्या दशकात अमेरिकेच्या आयोवा विद्यापीठात कृषी व ग्रामीण विकास केंद्रातील अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते.
