सार्वजनिक क्षेत्रातील सहा मोठय़ा बँकांतील भांडवली हिस्सा सरकारने ५१ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करावा, असे बँकिंग क्षेत्राची नियामक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सुचविले आहे. सरकारच्या महसुलाला करोनाकाळाने लावलेली कात्री पाहता, त्याची भरपाई करण्यासह केंद्राच्या निर्गुतवणूक कार्यक्रमाला मोठे बळ देणारा हा प्रस्ताव आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रस्तावानुरूप, स्टेट बँक (सरकारचे भागभांडवल ५७.६ टक्के), पंजाब नॅशनल बँक (सरकारी भागभांडवल ८५.६ टक्के), बँक ऑफ बडोदा (सरकारी भागभांडवल ७१.६ टक्के), युनियन बँक (सरकारी भागभांडवल ८९.१ टक्के), कॅनरा बँक (सरकारी भागभांडवल ७८.६ टक्के) आणि बँक ऑफ इंडिया (सरकारी भागभांडवल ८९.१ टक्के) या बँकांतील भांडवली मालकी १२ ते १८ महिन्यांच्या कालावधीत ५१ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारच्या भांडवली मालकीबाबत दोन आठवडय़ांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थखात्यातील सचिव पातळीवरील उच्चपदस्थांशी केलेल्या चर्चेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी भागभांडवल टप्प्याटप्प्याने २६ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यास सरकारला सांगितले आहे. सरकारकडून या सूचनेस आडकाठी नसून या निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अंदाजे ४३ हजार कोटी सरकारला मिळण्याची आशा आहे. येस बँक पेचप्रसंगानंतर ठेवीदार सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाहात असून त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफाक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांना वाटते. याच कारणाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भांडवल उभारणीसाठी सक्षम असल्याचा विश्वास अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. तथापि, ‘करोनामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने सध्या बँकांच्या समभाग गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होणे कठीण आहे. सरकारने अंशत: निर्गुंतवणूक साधली तरी भांडवलीविक्री किमान मूल्यांकनाला होईल,’ अशी प्रतिक्रिया इंडिया रेटिंग अँण्ड रिसर्चचे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा विभागाचे संचालक जिंदाल हरिया यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. याआधी अनेक सरकारी समित्यांनी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी बँकांची संख्या कमी करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने या वित्तीय वर्षांच्या सुरुवातीला १० सरकारी बँकांचे चार बँकांत विलीनीकरण करून राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या २२ वरून १२ वर आणली आहे. केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून सध्याच्या १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या आणखी कमी करण्याचे ठरविले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या ५१ व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही योजना प्रस्तावित केली आहे. प्रस्तावित योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी मालकीच्या बँकांची संख्या केवळ पाचच राहिल, असे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. तथापि सध्याच्या १२ वरून पाच अशी ही संख्या सरकारकडे असलेल्या बहुमताचा हिस्सा विकून पर्यायाने खासगीकरणातून होणार आहे. आयडीबीआय बँकेप्रमाणे पूर्णत: खासगीकरण? आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासारख्या निर्णयाची अन्य बँकांबाबतही अंमलबजावणी करण्यास अर्थमंत्रालयाची हरकत नसल्याचे कळते. चर्चेदरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र नजीकच्या काळात पूर्णत: खासगीकरणाबाबत अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे चिंता व्यक्त केली आहे. आयडीबीआय बँकेत भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने सरकारकडून ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला असून आयडीबीआय बँकेवर सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे. नियामकांना तूर्त तरी बहुतांश (५१ टक्के) मालकी सरकारचीच हवी आहे.
