थकित कर्जाबाबत उपाययोजना न केल्याचा दावा प्रामुख्याने सार्वजनिक बँकांना भेडसावणाऱ्या वाढत्या थकित कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकच दोषी असल्याचा ठपका अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने ठेवला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीराप्पा मोईली अध्यक्ष असलेल्या या समितीचा अहवाल संसदेच्या येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. बँकांची पालक संस्था असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यापारी बँकांच्या थकित कर्जाबाबत योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने बँकांची अर्थस्थिती नाजूक बनल्याचा आक्षेपही समितीने नोंदविला आहे. समितीच्या अहवालात थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेवरच हल्ला करण्यात आला आहे. बँका थकित कर्जाने त्रस्त असून याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये बँकांमधील पत गुणवत्ता आढावा घेतल्यानंतरही त्याबाबत काहीही झाले नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या पत गुणवत्ता आढाव्यापूर्वी थकित कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्यापारी बँकांना सावधगिरीचा इशारा व अथवा आवश्यक त्या सूचना का केल्या गेल्या नाहीत, अशी विचारणाही या अहवालात करण्यात आली आहे. सरकारी बँकांमधील थकित कर्जाची रक्कम गेल्या तीन वषर्ऋ्त ६.२० लाख कोटी रुपयांनी वाढली; यामुळे व्यापारी बॅंकांना ५.१० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली, याकडेही या अहवालाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
