सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात पुरुषांना तुल्यबळ महिलांचेही आर्थिक सक्षमीकरणाकडे पाऊल पडत आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’च्या दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षणानुसार देशातील १४ राज्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये महिलांच्या बँक खात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली असून, ही खाती स्वत: त्यांच्याकडूनच हाताळली जात आहेत. अखिल भारतीय स्तरावर सध्या तब्बल ८० टक्के महिलांचे बँकेत खाते आहे. लक्षणीय म्हणजे वर्ष २०१५-१६ मध्ये ५३ टक्के बँक खाती स्वत: खातेदार महिलेकडून हाताळले जात होते, त्याचे प्रमाण २०२०-२१ मध्ये वाढून ७८.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आजकालच्या महिला मोठ्या संख्येने नोकरी आणि व्यवसाय करतात. त्यामुळे महिलांचे वेतनही थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. शिवाय महिलांच्या हाती पैसे आल्याने त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. घर, जमीन किंवा अन्य मालमत्तांवर महिलांच्या मालकीत वाढ तसेच त्यांच्याकडून होत असलेल्या मोबाईल फोनचा वापर याचा प्रत्यय देणारे आहे. आर्थिक निर्णयांसंबथी महिलांची भूमिका कुटुंबात महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. महिलांकडून मोबाइल फोनचा वापर वाढला असल्याचेदेखील सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. २०१६ च्या उत्तरार्धापासून दूरसंचार सेवांचे दर कमी झाल्यांनतर महिलांकडून मोबाइल फोनचा वापर वाढताना दिसत आहे. मात्र हरयाणा आणि चंडिगडमध्ये महिलांकडून मोबाइल फोनचा वापर कमी झाला आहे. उदाहरणार्थ, हरयाणात २०१५-१६ मध्ये मोबाइल फोन वापरणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ५०.५ टक्के होते, ते २०२०-२१ मध्ये किंचित कमी होऊ न ५०.४ टक्क्यांवर आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंडिगडमध्येही मोबाइल फोनधारक महिलांचा टक्का २०१५-१६ मधील ७४.२ टक्क्यांवरून घटून ७० टक्क्यांवर आला आहे. मात्र देशभरात मोबाईल फोन वापरणाऱ्या महिलांची संख्या २०१५-१६ मध्ये असलेल्या ४५.९ टक्क्यांवरून वाढून २०२०-२१ मध्ये ५४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या कृषिप्रधान राज्यांमध्ये महिलांकडे असलेल्या जमिनीच्या मालकीच्या वाढ झाली. सर्वेक्षणानुसार, पंजाबमध्ये ६३.५ टक्के महिलांकडे घर किंवा जमीन (स्वत:च्या किंवा संयुक्त मालकीची) आहे. जे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये फक्त ३२.१ टक्के होते. तर उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण २०१५-१६ मधील ३४.२ टक्क्यांवरून वाढून ५१.९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मात्र मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही.
