गाजराची पुंगी : चिंता वाढविणारे संकेत..

या दोन दिवसांच्या बैठकीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो बँकाकडे असलेल्या अतिरक्त रोकड सुलभतेचा.

reserve bank of india
त्येक पर्यायाला दोन बाजू असतात. याचा विचार या समितीने केला.

 

पाच वर्षांपूर्वी ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’पैकी एक असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आज वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. याचे श्रेय वित्तीय शिस्तीचे वावडे  असलेल्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांची प्रसंगी नाराजी पत्करून महागाईला काबूत आणणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दोन माजी गव्हर्नरांना द्यायला हवे..

राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल व केंद्र सरकार यांचा ‘हनीमून पीरियड’ संपला असून आपल्या त्यांच्या आधीच्या दोन गव्हर्नरांप्रमाणे पटेल यांना व्याज दर ठरविण्याच्या प्रश्नावर सरकारशी संघर्षांची सुरुवात झाली असे तुला वाटते काय? याबाबत तुझे काय मत आहे हे तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळाने राजाला सांगितले.

‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण विषयक समिती (एमपीसी)च्या एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्यापासून व्याज दर वाढण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या बैठकीत देशाच्या पतधोरण ठरविण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची चर्चा होत असते. चर्चेअंती ठराव मांडून एमपीसीचे सदस्य मतदान करतात. या समितीचे अध्यक्ष असणाऱ्या गव्हर्नरांना मतदानाचा अधिकार नसतो. समसमान मतदान झाल्यास गव्हर्नर आपले निर्णायक मत मांडतात. सध्या या समितीतील एका जागेवरील सदस्याची नेमणूक झालेली नाही. ५ व ६ एप्रिल रोजी झालेल्या या बैठकीला पाच सदस्य उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा वाढीव घरभाडे भत्ता, महागाईचा दर, निश्चलनीकरणानंतर बँकांकडे निर्माण झालेली अतिरिक्त रोकड सुलभता, निर्यात बाजारपेठेतील अन्य स्पर्धक देशांच्या चलनाच्या तुलनेत सुदृढ होणारा रुपया या विषयावर सखोल चर्चा होऊन, या बैठकीत व्याज दर जरी स्थिर ठेवण्याचा जरी निर्णय झाला तरी भविष्यात व्याज दर वाढवले जाऊ  शकतात, असा हे इतिवृत्त वाचल्यावर काही जणांचा ग्रह झाल्याकारणाने समाजमाध्यमातून अशा चर्चाना उधाण आले आहे,’ राजा म्हणाला.

‘महागाईचा दर ४ ते ६ टक्के यादरम्यान असल्याने कोणाला तक्रार करण्यास जरी वाव नसला तरी, विविध कारणांनी येत्या जुलैचे महागाईचे आकडे कदाचित चिंता व्यक्त करावी असे असण्याची शक्यता या समितीच्या एक सदस्य पमी दुआ यांनी व्यक्त केली आहे. समितीची पुढील बैठक ५ व ६ जून रोजी होणार असल्याने तोपर्यंत व्याज दर स्थिर असावे या मताच्या त्या असल्याचे कळते. जानेवारीपासून नवीन वर्षांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत ५.१ टक्क्यांनी वधारला आहे. १८ महिन्यांच्या उच्चांकावर असलेला रुपया आशियात तैवानचा डॉलर (६ टक्के) व कोरियन वॉन (५.६ टक्के) यांच्या नंतर सर्वात अव्वल कामगिरी करणारे चलन ठरले आहे. ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर आटलेला परकीय चलनाचा ओघ पुन्हा सुरू झाल्यामुळे, भारतीय चलन सुदृढ झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण हे चलनविनिमयात स्थैर्य असावे या मताची रिझव्‍‌र्ह बँक असल्याने विनाकारण ती चलन व्यवहारात हस्तक्षेप करीत नाही. सरकारच्या धोरणांचेही प्रतिबिंब विनिमय दरात उमटत असते. १ एप्रिलपासून पेट्रोलचे दर ३.७७ रुपयांनी व डिझेलचे दर २.७७ रुपयांनी वाढण्यामागे रुपयाच्या वेगाने वृद्धीला थोडा चाप बसावा हे एक कारण आहे. पाच वर्षांपूर्वी ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’पैकी एक असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आज वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. याचे श्रेय वित्तीय शिस्तीचे वावडे  असलेल्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांची प्रसंगी नाराजी पत्करून महागाईला काबूत आणणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दोन माजी गव्हर्नरांना द्यायला हवे. रुपयाला सावरण्यासाठी डॉ. सुब्बाराव यांना जुलै २०१३ रोजी अल्पकालीन व्याज दर वाढवावे लागले होते. आज भारताला डॉलरच्या तुलनेत सुदृढ होणाऱ्या रुपयाची चिंता करावी लागत आहे. डॉ. सुब्बाराव व डॉ. राजन यांनी महागाईबाबत कठोर भूमिका घेत व्याज दर वाढविण्याचे कर्तव्य पार पाडले. तत्कालीन वेगवेगळ्या अर्थमंत्र्यांच्या नाराजीची किंमत या दोघांनासुद्धा चुकवावी लागली,’ राजा म्हणाला.

‘या दोन दिवसांच्या बैठकीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो बँकाकडे असलेल्या अतिरक्त रोकड सुलभतेचा. निश्चलनीकरणानंतर ३१ डिसेंबपर्यंत ८ लाख कोटी बँकांकडे जमा झाले होते. चलनात पुरेशा नवीन नोटा येऊन देखील, आज बँकांच्या ठेवींत घट झालेली नसणे हे खचितच चांगले लक्षण नव्हे. ही अतिरिक्त रोकड सुलभता कमी करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध होते. प्रत्येक पर्यायाला दोन बाजू असतात. याचा विचार या समितीने केला. व्याज दर कमी केले असते तर बँकांना व्याज दर कमी करावे लागले असते. सीआरआर वाढविला असता तर बँकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने नुकसान झाले असते. ओपन मार्केट ऑपरेशच्या माध्यमातून अतिरिक्त रोकड सुलभता शोषून घेतली असती तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्याची किंमत चुकवावी लागली असती सर्वार्थाने विचार करून व्याज दर किंवा अन्य प्रमाणित गुणोत्तरात या दोन महिन्यांसाठी काहीही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला,’ राजा म्हणाला.

‘या सदस्यांना महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या आत राखण्यास रेपो दरात पाव टक्के वृद्धी करण्याची आवश्यकता भासते. एप्रिलच्या पतधोरण बैठकीनंतर केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात ३० शतांश टक्क्यांची वृद्धी झाली ती यामुळे. यादरम्यान जगातील सर्वच प्रमुख देशाच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात वृद्धी झालेली दिसली. जर महागाईच्या दरात वृद्धी झाली तर रुपया सुदृढ होण्यासही आळा बसेल. परंतु या पुढील पतधोरण हे ‘ईझी पॉलिसी’ या प्रकारात मोडणारे नसेल असे संकेत या पतधोरण समितीच्या इतिवृताने मिळत असल्याने अशा चर्चाना उधाण येणे स्वाभाविक आहे,’’ राजा म्हणाला अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Economic development in india india economic growth reserve bank of india