जयंत विद्वांस कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर सवलती या गेमचेंजर आहेत का? असे काही वाचकांनी विचारले आहे. खरे तर, गेमचेंजर त्याच खेळाचे नियम बदलून टाकतो. हे पाहता, या कर सवलती गेमचेंजर नसून सरकारचे तिसरे बजेट आहे. ज्या उद्योगांना भरपूर नफा होत आहे, अशा कंपन्यांना यातून फायदा होईल. उदाहरणार्थ हिंदुस्थान युनिलिव्हर. हे बजेट दिल्लीत बसून जाहीर न करता पणजीतून सकाळी जाहीर केले गेले. ज्या वेळेस परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार साखरझोपेत होते. त्यामुळे बाजारात खरेदी/विक्री करण्यासाठी ते गैरहजर होते. मागील काही महिने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पाचशे ते आठशे कोटी रुपयांचे शेअर्स रोज विकतात आणि त्यासमोर भारतीय संस्था पाचशे ते हजार कोटींची खरेदी करतात. परंतु २० सप्टेंबरला भारतीय संस्थांनी एकतर्फी तीन हजार कोटींची गुंतवणूक केली (कोणी जबरदस्ती केली का?) आणि मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक १,९२१ अंशांनी एकतर्फी वर खेचला. मागील काही दिवसांतील भारतीय व परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे खरेदी/विक्रीचे आकडे : (खालील तक्ता पाहावा) वायदे बाजारात पुढील काही दिवसात व्यवहार उलटा फिरवता येतो, परंतु कॅश मार्केटमध्ये विकलेल्या शेअर्सचा ताबा द्यावाच लागतो. २३ तारखेचा एक दिवस सोडल्यास परदेशी गुंतवणूकदार शेअर्स रोखीत विकत आहेत. मागील काही लेखांमध्ये निफ्टी निर्देशांकाचा पी/ई रेशो हा २७च्या जवळपास आहे. हा ‘डेंजर झोन’ आहे हे वारंवार नमूद केले होते. कंपनी कर कायद्यात कपात केल्यानंतर कंपन्यांच्या करपश्चात नफ्यात थोडीशी वाढ होऊन हा निफ्टी पी/ई रेशो २६.५०च्या जवळपास आला आहे. म्हणजेच विशेष फरक पडलेला नाही. आजसुद्धा बाजार डेंजर झोनमध्येच आहे. आज जागतिक मंदी आहे या परिस्थितीत आपल्या देशात उद्योग-धंदे भरभराटीस जात आहेत असे होणे शक्य नाही. उद्योग-धंद्यांना नफा झाला तर ते आयकर देणार. व्यवसाय नुकसानीत असेल तर आयकर देण्याचा प्रश्न संभवत नाही. आज वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कामगार कपात केली जात आहे. केवळ बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमधून एक लाख पन्नास हजारपेक्षा जास्त नोकर कपात झाली आहे. अशावेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या हातात रक्कम जास्त गेली तर ते खर्च करतील, मागणी वाढेल व त्याचा फायदा उद्योग जगतास विक्री वाढण्यास होईल. यादृष्टीने वैयक्तिक कर कमी करणे आवश्यक आहे. यासाठी चौथ्या बजेटची वाट बघूया. एक ऑक्टोबरनंतर ज्या नवीन कंपन्यांची नोंदणी होईल त्यांना फक्त १५ टक्के आयकर द्यावा लागेल. हा कर संपूर्ण आशियाई देशात सर्वात कमी आहे. हे केवळ चीनमधील व्यापारी उत्पादन भारतात आणण्यासाठी केलेले साहस आहे. चीनसुद्धा आपली कररचना कधीही बदलू शकतो. ज्या कंपन्या १ ऑक्टोबरनंतर नोंदणी करतील त्यांना जमीन खरेदी करणे व कारखाना उभारून उत्पादन चालू करण्यास दोन वर्षे सहज जातील. मग आजच्या मंदीसाठी याचा काय उपयोग? मंदीतून बाहेर येण्यासाठी सरकारने आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक (खर्च) करणे आवश्यक आहे. मंदीमध्ये खासगी क्षेत्राकडे गुंतवणुकीसाठी पसा उपलब्ध नसल्याने सरकारने हा खर्च करणे अभिप्रेत आहे. आपले सरकार फक्त पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भरपूर गुंतवणूक करत आहे, परंतु ही गुंतवणूक सर्व क्षेत्रात होणे आवश्यक आहे. जॉन मेनार्ड केन्स यांनी १९३६ साली जागतिक मंदीवर उपाय सांगताना आपल्या ‘द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी’ या ग्रंथात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खर्च हा मागणी (डिमांड) वाढवण्यासाठी प्रभावी अस्त्र (ड्रायिव्हग फोर्स) आहे. यासाठी सरकारने फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीची स्वप्न न बघता योजनाबा खर्च वाढवून, तुटीचे सोवळे न पाळता, ती अडीच-तीन टक्क्य़ांपेक्षा जास्त करणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर (रस्ते बांधणी) सरकारने गेल्या पाच वर्षांत खूप भर दिला आहे. परंतु या क्षेत्राला अर्थपुरवठा करणाऱ्या आयएल अँड एफएस कंपनीस बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारने धावपळ केली नाही. त्याचा परिणाम इतर वित्तीय कंपन्या व गृहकर्ज कंपन्यांवर झाला. दिवाण हाऊसिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग सारख्या कंपन्या चांगल्या रेटिंगच्या असून अडचणीत आल्या. आर्थिक क्षेत्रात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. २००८ साली अमेरिकेत सबप्राईम घोटाळ्याच्या वेळेला अमेरिकी सरकारने धोकादायक कंपन्यांना अर्थसहाय्य करून, त्या पुन्हा उभ्या केल्या होत्या. याउलट आपल्या इथे दिवाळखोरीची प्रक्रिया इतकी सुलभ केली गेली आहे की लहान रक्कम येणे बाकी असेल तरी ‘एनसीएलटी’ला अर्ज करता येतो. सध्या व्हॉट्सअ‍ॅप युनिव्हर्सटिीत कोणत्या बँकेचे किंवा म्युच्युअल फंड रोखे (डेट) योजनेचे किती कोटी रुपये खालील कंपन्यांमध्ये आहेत. याचा तक्ता फिरत आहे. यात धोकादायक कंपन्यांची नावे अनिल अंबानी ग्रुप, कॉक्स अँड किंग्स, सिंटेक्स, व्होडाफोन-आयडिया, एस्सेल ग्रुप, सीजी पॉवर आणि पुष्कळशा विकसकाच्या कंपन्या आहेत. आज एखाद्या कंपनीचे नाव जाहीर झाले की त्या कंपनीचे बाँड्स कोणत्या म्युच्युअल फंडाकडे आहेत, याची यादी काही मिनिटात ‘मॉर्निंगस्टार’सारख्या संस्था जाहीर करतात. सहाजिकच त्या म्युच्युअल फंडांकडे पैसे काढून घेण्यासाठी धावपळ होते. याच कारणामुळे बँकांचे व वित्तीय कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव खाली जात आहेत. मंदीमध्ये सोन्याच्या किंमतीमध्ये नेहमीच वाढ होते. सॉव्हरिन गोल्ड बाँडची जुनी शृंखला शेअर बाजारात स्वस्तात मिळते. गुंतवणूक म्हणून ही चांगली संधी आहे. या सर्वाचे फलित काय? १९६२ साली चीनने आपल्या देशावर आक्रमण केले. त्यावेळेस संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन होते. त्यावेळेस स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणाले होते की, ‘नेहरू कृष्ण मेननचा बळी देतील आणि त्याजागी मराठी माणसाला संरक्षणमंत्री म्हणून नेमतील.’ इतिहासाची पुनरावृत्ती नेहमीच होत राहते. मंदीवरचे लक्ष दुसरीकडे वेधून घेण्यासाठी गेल्या पन्नास वर्षांत न घेतलेले निर्णय सरकार येत्या सहा महिन्यात घेऊ शकते. पीएमसी बँकेतील आणि सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यानंतर काही ज्येष्ठ नागरिकांनी सहकारी बँकेतील गुंतवणूक काढून घ्यावी का, असे विचारले आहे. फक्त एक लाख रुपयापर्यंत ठेवीसाठी विमा संरक्षणाची मर्यादा आहे. सरसकट सर्व सहकारी बँकांबाबत असे मत प्रदर्शित करता येणार नाही. परंतु या स्तंभातील १ जुलैच्या लेखात (‘गुंतवणूक कशी नसावी!’) एक टक्का जास्त व्याजासाठी आपली आयुष्याची सर्व जमापूंजी पतपेढय़ा किंवा छोटय़ा सहकारी बँकांमध्ये गुंतवू नका असे सुचविले होते. सहकारी बँकांची कर्जे कोणाला काय स्वरूपात / किती मोठय़ा प्रमाणात दिली जातात यावर ठेवीदारांचे नियंत्रण नसते. व्याजाच्या लोभाने पुष्कळशा सहकारी बँकांनी बिल्डर लोकांना कर्ज दिली आहेत. बिल्डर संकटात आल्यामुळे त्यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती आहेत. लेखा परीक्षकांनी याकडे कानाडोळा केला आहे. हा पसा परत मिळवणे शक्य नाही. आपली जोखीम क्षमता विचारात घेऊन गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. आपला पसा हे आपले दुसरे मुल आहे असे समजून त्याचा सांभाळ करावा. यासाठी युटय़ूबवर असलेली आयडीएफसी म्युच्युअल फंडाची ‘रिटर्न ऑफ वन इडियट’ ही अमोल गुप्ते यांची अर्ध्या तासाची चित्रफीत जरूर पहावी. sebiregisteredadvisor @gmail.com (लेखक सेबीद्वारे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व सीएफपी पात्रताधारक आहेत.)
