सहा महिन्यांपासून ५५ प्रस्ताव पडून फडणवीस सरकारने वर्षभरापूर्वी सुरू केलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत कृषी विभागाने विमा कंपनीकडे दाखल केलेल्या ५५ प्रस्तावांपकी एकाही प्रस्तावाला ६ महिने लोटले तरी मंजुरी दिली नाही. कृषी विभागाकडून कंपनीकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही कंपनीने दाखल केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटीही कळवल्या नाहीत. एकाही प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे आता या योजनेतून प्रस्ताव पाठवणेच बंद झाले आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने मुंडे यांच्या नावाने अनेक योजनांच्या घोषणा केल्या. राज्य सरकारमार्फत २००६पासून शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा या सुरू असलेल्या योजनेचे गेल्या नोव्हेंबर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा असे नामकरण करून १ डिसेंबरपासून प्राप्त प्रस्तावांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. मुंडे यांनी आयुष्यभर शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोडणी मजूर, उपेक्षितांसाठी संघर्ष केला. या पाश्र्वभूमीवर शेतात काम करताना वेगवेगळय़ा कारणांनी अपघातात मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यानंतर आíथक साहाय्य देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. यात अपघातात शेतकऱ्यांचा मृत्यू वा दोन डोळे, दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये, तर एक डोळा एक अवयव निकामी झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. १० ते ७५ वयोगटातील शेतकऱ्यास अपघात विम्यासाठी संबंधित कृषी पर्यवेक्षकाकडून प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. मागील ६ महिन्यांत जिल्ह्यातून कृषी विभागाने ५५ प्रस्ताव राष्ट्रीय विमा कंपनीची समन्वयक कंपनी असलेल्या बजाज कॅपिटल विमा कंपनीच्या मुंबई कार्यालयाकडे पाठवले, मात्र अजून एकाही प्रस्तावाला कंपनीने मंजुरी दिली नाही. विशेष म्हणजे ६ महिन्यांत पाठवलेल्या प्रस्तावाबाबत त्रुटी अथवा नामंजुरीही कंपनीने कळवली नसल्याने कृषी विभागाचे अधिकारीही हतबल झाले आहेत. नव्याने प्रस्ताव पाठवणेच आता बंद झाले आहे. मुंडे यांच्या नावाने सुरू केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजना केवळ घोषणेपुरतीच राहिल्याचा अनुभव मुंडेंच्याच जिल्ह्यात आला आहे.
