पुण्यातल्या प्रसिद्ध अश्या सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सुरज माळी नावाच्या एका प्राध्यापकाला तब्ब्ल एक वर्ष थकलेल्या वेतनाची मागणी केली, ह्या कारणाने कामावरून कमी केले. तब्बल एक वर्ष हे प्राध्यापक विनावेतन काम करत होते. वाढत्या आर्थिक ओढाताणीला कंटाळून, आणि त्यावरून कामावरून काढल्या टाकल्याच्या रागाने ह्या प्राध्यापकाने त्यांची सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे जाळून टाकली आणि त्याचा व्हिडिओ सुद्धा सार्वजनिक केला. तो व्हिडिओ पाहून कोणाही विवेकी माणसाच्या काळजात धस्स झालं नसेल तरच नवल. सर्व उपलब्ध मार्गाने जाऊन सुद्धा न्याय मिळत नाही तेंव्हा हे आततायी पाऊल ह्या प्राध्यापकाने उचलले. आणि कधीही शिक्षण क्षेत्रात नं येण्याचा निर्धार व्यक्त केला. एका प्राध्यापकाच्या जाण्याने नं संस्थेला काही फरक पडतो ना शासनाला. मात्र शैक्षणिक मूल्यांना, तत्वांना आणि शिक्षणदेवतेला नक्कीच फरक पडतो. ह्या अश्या घटना जागोजागी घडत असतात. हे असं एक उदाहरण घडतं. एक दोन दिवस त्यासंदर्भात काही वाचलं जातं, ऐकलं जातं. नंतर आपण पुढच्या पानाकडे नजर लावून बसतो. आणि अतिशय महत्वाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करतो. शिक्षण समाजाचा प्राण आणि शिक्षक त्या प्राणाला प्राणपणाने जपणारे रक्षक हेच खरंतर शिक्षणव्यवस्थेचे सूत्र असायला हवे. परंतु आज जागोजागच्या पानाच्या टपऱ्यांना लाज वाटावी, इतक्या शिक्षणसंस्था निघत असताना, तिथे सर्व शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करून सेवा देणाऱ्या शिक्षकाची अवस्था काय आहे? ह्याचा विचार कधी कोणत्या सरकारने केला का? त्यांची निवड कशी केली जाते? त्याचे खरेखुरे निकष काय? त्यांचा वर्कलोड किती? त्यांच्या खात्यात पगार म्हणून किती रक्कम जमा होते? त्यांच्याकडून विड्रॉल रिसिप्ट भरून घेतल्या जातात का? आज महाराष्ट्रातल्या किती महाविद्यालयामध्ये जागा रिकाम्या आहेत? त्या भरल्या का गेल्या नाहीत? इतके वर्ष रोस्टर मधल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्राध्यापकभरतीवर स्टे लावला गेलाय, त्यावर शासनाचे इतके दुर्लक्ष का? ह्या सर्वांची उत्तरे प्रचंड निराशादायी आहेत. महाराष्ट्रातील काही हातावर मोजण्याइतक्या संस्था सोडल्या तर बाकी सगळीकडे अराजक पसरले आहे. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ प्रवेशफी उकळायची आणि प्राध्यापकांच्या तोंडाला पाने पुसायची. आज तर अवस्था अशी आहे कि जर चुकून कोणती संस्था एका सर्व पात्रता पूर्ण करणाऱ्या प्राध्यापकाला ४० हजार जरी वेतन देत असेल तरी त्या प्राध्यापकाला ती संस्था म्हणजे स्वर्ग वाटते. कायद्याने अश्या प्राध्यापकाला त्यापेक्षा जास्त वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. ह्या अश्या गोष्टींचे पुरावे कोणी ठेवत नसतं, पण आज अनुदानित महाविद्यालयात एका प्राध्यापकाच्या भरतीसाठी लाखो रुपये मोजले जातात हे ओपन सिक्रेट आपले शासन कितीदिवस डोळ्याच्या आड करणार आहे? मग ज्या कोणाकडे इतके पैसे आहेत तो पैसे भरतो आणि तंगड्या वर करून निवांत आयुष्य कंठतो. विनाअनुदानित महाविद्यालयांची अवस्था ह्यापेक्षा भयंकर. भाषा खूप घाण वाटेल पण हे शिक्षणाचे कुंटणखानेच आहेत. बर्याच संस्थांमधून प्राध्यापकांना जनावरासारखं राबवलं जातं.. तोंड दाबून मार असतो तो. काहीच नं मिळण्यापेक्षा काहीतरी मिळतंय असा विचार करून काम केलं जातं.. ह्या सगळ्यामध्ये खर्या अर्थाने भरडला जातो तो शिक्षकीपेशा एक उपासना म्हणून स्विकारणारा प्राध्यापक. हे असे प्राध्यापक इथल्या शिक्षणसंस्थेला नको आहेत. आजच्या शिक्षणसंस्थेला फक्त नोकर हवे आहेत. कमी वेतनावर काम करायला एका पायावर तयार असणारे.. तसंही सुशिक्षित बेकारांची कमी कुठाय? परिस्थिती भयंकर आहे. त्यापेक्षा त्याकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष भयंकर आहे. शासनाची अनास्था दुर्दैवी आहे. जोपर्यंत घडा भरत नाही, भरून वाहत नाही तोपर्यंत घड्यात पाणी किती होतं हे कळत नाही.. घडा वाहून जाण्याआधीच घड्यात डोकावून पाहण्याची इच्छा कोणाची नाही. मग हा घडा भरलाय हे कळण्यासाठी आत्महत्येचं हत्यार उपसायचं? कारण न्यायालयांकडे दाद मागावी तर प्राध्यापक भरती वरचा स्टे त्यांनीच लावलाय. शासनाकडे दाद मागावी तर कसायाकडूनच जीवदान मिळायची अपेक्षा करण्यासारखं आहे. व्यवस्थापनाकडे तक्रार केली तर बाहेरची वाट दाखवतात.. आत्तापर्यंत फार कोणत्या प्राध्यापकांनी ह्या कारणाने आत्महत्येचा पर्याय निवडल्याचे वाचनात वा ऐकण्यात आलेले नाही. फार वैताग वाढला तर दुसरी नोकरी शोधण्याइतकी पात्रता त्यांच्याकडे नक्कीच असते, म्हणूनही असेल कदाचित. ह्यासार्यामुळे ह्या समाजाचं नं भरून येणारं नुकसान होतंय. दिवसेंदिवस शासनाचे ह्या विभागाकडचे दुर्लक्ष वाढतंय. हळूहळू ह्या विभागाचे पूर्णपणे खाजगीकरण व्हावे ह्याच दृष्टिकोनातून पावले पडत आहेत. कदाचित येत्या काळात शिक्षणखातेच बरखास्त होईल कि काय अशी भीती वाटावी असे वातावरण आहे. भारतीय शिक्षणपद्धती ही कधीकाळी सुवर्णकाळ साजरा करत होती तीच आज शेवटचा श्वास घेतीय काय असा विचार नेहमी मनात येतो. शालेय स्तरावरचे शिक्षण असो, महाविद्यालयीन असो, उच्च महाविद्यालयीन असो, संशोधनांमधले असो. जोपर्यंत हे खाते योग्य व्यक्तीच्या हातात जात नाही तोपर्यंत काही चांगले घडेल ह्याची आशा नाही. सध्याचे सरकार जवळपास सर्व आघाड्यांवर धडाडीने निर्णय घेतंय. अपवाद मात्र ह्या शिक्षण खात्याचा निश्चित. ह्या सरकारात ती धमक नक्कीच आहे. एक अनपेक्षित असा सर्जिकल स्ट्राईक जर ह्या क्षेत्रात झाला आणि ही परिस्थिती चांगल्या बदलाच्या मार्गावर आली तर नक्कीच ते समाजाच्या शैक्षणिक दृष्टीने ती आश्वासक बाब असेल. सध्यातरी आपण फक्त अपेक्षाच व्यक्त करू शकतो. - चेतन दीक्षित
