मुंबईः प्लास्टिक्सवर आधारीत उत्पादने, पॅकेजिंग सामग्रीच्या निर्मितीतील कोलकातास्थित पूर्व फ्लेक्सीपॅक लिमिटेड प्रत्येकी ७० ते ७१ रुपये किमतीला प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) प्रस्तावित केली आहे. ‘एनएसई इमर्ज’ बाजारमंचावर सूचिबद्धतेसाठी असलेल्या या भागविक्रीतून कंपनीला ४०.२१ कोटी रुपये उभारले जाणे अपेक्षित आहे. हेही वाचा >>> दोन अंकी पगारवाढ चालू वर्षातही धूसर; मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ किंचित कमी राहण्याचा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष पूर्व फ्लेक्सीकॅपची उपकंपनी कूल कॅप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही मार्च २०२२ मध्ये भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाली असून, या कंपनीत पूर्व फ्लेक्सीकॅपची ६७ टक्के हिस्सेदारी आहे. मंगळवार २७ फेब्रुवारी ते गुरुवार २९ फेब्रुवारी या दरम्यान कंपनीची ही समभाग विक्री सुरू राहिल. होलानी कन्सल्टंट्स प्रा. लि.कडून भागविक्रीचे व्यवस्थापन पाहिले जात आहे. या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या निधीचा वापर खेळत्या भांडवलासाठी तसेच कर्जाच्या आंशिक परतफेडीसाठी कंपनीकडून केला जाईल, असे पूर्व फ्लेक्सीकॅपचे अध्यक्ष राजीव गोएंका यांनी सांगितले. मुख्यतः विदेशातून उच्च गुणवत्तेचे पॉलीमर आयात करण्यासाठी आणि त्यायोगे व्यवसाय विस्तारावर कंपनीचा भर राहील. कंपनी सध्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनकडून पॉलीमरचा पुरवठा मिळवत आहे. हेही वाचा >>> फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश सागरी व्यापारातील ‘साधव शिपिंग’ची २३ फेब्रुवारीपासून भागविक्री मुंबई : बीपीसीएल, डीआरडीओ, ओएनजीसी यांसारखे सरकारी आणि निमसरकारी उपक्रम तसेच प्रमुख बंदरांना सेवा देणाऱ्या देशातील सागरी क्षेत्राच्या विविध विभागांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या साधव शिपिंग लिमिटेडने ‘आयपीओ’ची घोषणा केली आहे. ‘एनएसई इमर्ज’ बाजारमंचावर सूचिबद्धतेसाठी असलेल्या आणि प्रत्येकी ९५ रुपये किमतीत होणाऱ्या या प्रारंभिक समभाग विक्रीतून ३८.१८ कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्याचे कंपनीने प्रस्तावित केले आहे. जहाज मालकी, जहाज व्यवस्थापन आणि ऑफशोअर लॉजिस्टिक्स, बंदर सेवा आणि ऑइल स्पिल रिस्पॉन्स या व्यवसायांमध्ये कंपनी कार्यरत असल्याचे साधव शिपिंगचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन कमलकांत चौधरी यांनी सांगितले. कंपनीकडे सध्या २४ जहाजांचे व्यवस्थापन असून त्यापैकी १९ स्व-मालकीची आहेत आणि उर्वरित भाड्याने घेतली आहेत. ही भागविक्री शुक्रवार, २३ फेब्रुवारी ते मंगळवार २७ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. यातून उभारल्या जाणाऱ्या निधीचा वापर अधिक जहाजांच्या ताफ्यात समावेशासाठी केला जाणार आहे.
