जागतिक बँकिंग संकट मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, अमेरिकेतील नावाजलेल्या बँका बुडीत जाण्याच्या मार्गावर आहेत. बँकिंग संकट हे अटलांटिक महासागराच्या दोन्ही बाजूंना सातत्यानं घोंघावत आहे. त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांनी आतापासूनच सतर्कता बाळगून आर्थिक स्थिरतेकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी चलनवाढ नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावरून चालत असताना बफर तयार करणे आणि आर्थिक स्थैर्यावर बारीक नजर ठेवणे आवश्यक असल्याचं मत भारताचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ, जेपी मॉर्गन आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य डॉ. साजिद चिनॉय यांनी व्यक्त केलंय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चिनॉय म्हणाले की, भारताला काही नैसर्गिक बाबींचा फटका बसतो आहे. उदाहरणार्थ, तेलाच्या किमती यूएस डॉलर निर्देशांकाशी विपरीत असतात. त्यामुळे जेव्हा डॉलरचा निर्देशांक वाढतो आणि मजबूत होतो, तेव्हा तो भारताच्या भांडवलाच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करतो; पण भारताचे चालू खाते कमी आहे, त्यामुळेच तेलाच्या किमती कमी आहेत. दुसरे म्हणजे जेव्हा भारताची निर्यात मंदावते, तेव्हा वस्तूंच्या किमती कमी होतात आणि एक मोठा आयातदार म्हणून भारताला व्यापाराच्या अटींचा लाभ घेता येतो. तिसरे म्हणजे, कमी जोखीम ही मुक्त दरासह येत असते, म्हणजेच १० वर्षांच्या रोख्यांवरील उत्पन्नात (गेल्या महिन्यात १० वर्षांच्या यूएस बाँड उत्पन्नात ५० बेसिस पॉइंट्स घट होऊन) भारतात घट झाली. क्रेडिट स्प्रेडसह आर्थिक स्थिती सारखीच राहिली, परंतु अमेरिकेत विपरीत झाले असून, तिथे याची किंमत वाढली आहे.

जागतिक बँकिंग संकट २००८ च्या आर्थिक संकटापेक्षा वेगळे

चिनॉय यांच्या मते, जागतिक बँकिंग संकट २००८ च्या आर्थिक संकटापेक्षा वेगळे आहे, कारण वित्तीय बाजारपेठांमध्ये अस्वस्थता असली तरी खरी अर्थव्यवस्था खूप मजबूत होत आहे. मध्यवर्ती बँकांची दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे चलनवाढ कमी करणे कारण सध्या अर्थव्यवस्था ही मंद होत नसून, इतर संकटांचा त्यावर परिमाण होणार नसल्याची खात्री करून आर्थिक अस्थिरता टाळता येऊ शकते. त्यांच्याकडे यासाठी दोन पर्याय आहेत: i) चलनवाढीसाठी व्याजदर आणि ii) नियामक साधने जसे की तरलता आणि कर्ज देणारा शेवटचा उपाय इत्यादी.

जुलै-ऑगस्टमध्ये मंदीच्या संभाव्यतेचे अंदाज फक्त २० टक्के

“जेपी मॉर्गन कंपनीच्या तज्ज्ञांच्या मते, जुलै-ऑगस्टमध्ये मंदीच्या संभाव्यतेचे अंदाज फक्त २० टक्के आहे. मूलभूत प्रकरणात पुढील सहा महिन्यांत कोणतीही मंदी येणार नसल्याचं पाहायला मिळतंय. या मूलभूत प्रकरणातील तीन निकालांपैकी सॉफ्ट लँडिंगची शक्यता फारच कमी दिसते,” असेही चिनॉय म्हणालेत. “इतर दोन संभाव्य परिणाम होऊ शकतात i) एक म्हणजे क्रेडिट कमी होईल, बँका जोखीम टाळतील, यूएस फेडला शेवटी आर्थिक व्यवहारात काही ओढाताण करावी लागेल आणि दर ६ टक्क्यांपर्यंत जाणार नसल्याची काळजी घ्यावी लागेल, अन्यथा अर्थव्यवस्था मंद होऊ शकते आणि या वर्षाच्या शेवटी एक सौम्य मंदी येईल; आणि ii) कर्जाच्या अटी मोठ्या प्रमाणात घट्ट होत नाही आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. खरं तर महागाई कमी होत नसल्यामुळे फेडला विकासदर ६ टक्क्यांपर्यंत न्हावा लागेल. त्यामुळे पुढील वर्षी अर्थव्यवस्थेला कठीण संकटांचा सामना करावा लागू शकतो,” असंही ते म्हणालेत.

”जागतिक मागणीला धक्का बसला तर वस्तूंच्या किमती कमी होतील”

जागतिक बँकिंग संकटाचा भारतावर होणार्‍या परिणामावर चिनॉय म्हणाले, तणावग्रस्त जागतिक मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजचा थेट फारसा संबंध नाही. पण जागतिक जोखीम टाळल्यास भारतासह सर्व उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भांडवलाचा ओघ घट्ट राहील. जेव्हा जागतिक रोखे उत्पन्नांत चढउतार होतात, तेव्हा भारतीय रोखे उत्पन्नावर देखील त्याचा परिणाम होतो, त्यामुळे सुमारे तब्बल ५० अंकांची घट नोंदवली गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं. जर जागतिक मागणीला धक्का बसला तर वस्तूंच्या किमती कमी होतील, ज्याचा भारताला फायदा होईल. जागतिक मंदी आल्यास निर्यातीवर परिणाम होईल, पण सेवा चांगल्या कामगिरी करत असल्या तरी वस्तूंच्या निर्यातीला त्याचा नक्कीच फटका बसेल, असे चिनॉय यांनी अधोरेखित केलं आहे.

कोण आहेत डॉ. साजिद चिनॉय?

डॉ. साजिद चिनॉय हे जेपी मॉर्गन कंपनीत व्यवस्थापकीय संचालक आणि भारताचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, ते २०१० पासून भारताचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. ते सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अर्धवेळ सदस्य म्हणून दुसऱ्यांदा सेवा बजावत आहेत. डॉ. चिनॉय यांनी यापूर्वी भारताच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार समितीवर काम केलेय आणि ते २०१३ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या “Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework” चे सदस्य होते, ज्यांनी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनी आरबीआय समित्यांवरही काम केले आहे. डॉ. चिनॉय यांना २०१३ पासून दरवर्षी अॅसेट मॅगझिनद्वारे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. त्यांचे अनेक संशोधन आणि पुस्तके RBI वर्किंग पेपर्स आणि जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्ससह जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. डॉ. चिनॉय यांनी यापूर्वी IMF आणि McKinsey & Company मध्ये काम केले आहे. त्यांनी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून पीएचडी मिळवली आहे.

चिनॉय म्हणाले की, भारताला काही नैसर्गिक बाबींचा फटका बसतो आहे. उदाहरणार्थ, तेलाच्या किमती यूएस डॉलर निर्देशांकाशी विपरीत असतात. त्यामुळे जेव्हा डॉलरचा निर्देशांक वाढतो आणि मजबूत होतो, तेव्हा तो भारताच्या भांडवलाच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करतो; पण भारताचे चालू खाते कमी आहे, त्यामुळेच तेलाच्या किमती कमी आहेत. दुसरे म्हणजे जेव्हा भारताची निर्यात मंदावते, तेव्हा वस्तूंच्या किमती कमी होतात आणि एक मोठा आयातदार म्हणून भारताला व्यापाराच्या अटींचा लाभ घेता येतो. तिसरे म्हणजे, कमी जोखीम ही मुक्त दरासह येत असते, म्हणजेच १० वर्षांच्या रोख्यांवरील उत्पन्नात (गेल्या महिन्यात १० वर्षांच्या यूएस बाँड उत्पन्नात ५० बेसिस पॉइंट्स घट होऊन) भारतात घट झाली. क्रेडिट स्प्रेडसह आर्थिक स्थिती सारखीच राहिली, परंतु अमेरिकेत विपरीत झाले असून, तिथे याची किंमत वाढली आहे.

जागतिक बँकिंग संकट २००८ च्या आर्थिक संकटापेक्षा वेगळे

चिनॉय यांच्या मते, जागतिक बँकिंग संकट २००८ च्या आर्थिक संकटापेक्षा वेगळे आहे, कारण वित्तीय बाजारपेठांमध्ये अस्वस्थता असली तरी खरी अर्थव्यवस्था खूप मजबूत होत आहे. मध्यवर्ती बँकांची दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे चलनवाढ कमी करणे कारण सध्या अर्थव्यवस्था ही मंद होत नसून, इतर संकटांचा त्यावर परिमाण होणार नसल्याची खात्री करून आर्थिक अस्थिरता टाळता येऊ शकते. त्यांच्याकडे यासाठी दोन पर्याय आहेत: i) चलनवाढीसाठी व्याजदर आणि ii) नियामक साधने जसे की तरलता आणि कर्ज देणारा शेवटचा उपाय इत्यादी.

जुलै-ऑगस्टमध्ये मंदीच्या संभाव्यतेचे अंदाज फक्त २० टक्के

“जेपी मॉर्गन कंपनीच्या तज्ज्ञांच्या मते, जुलै-ऑगस्टमध्ये मंदीच्या संभाव्यतेचे अंदाज फक्त २० टक्के आहे. मूलभूत प्रकरणात पुढील सहा महिन्यांत कोणतीही मंदी येणार नसल्याचं पाहायला मिळतंय. या मूलभूत प्रकरणातील तीन निकालांपैकी सॉफ्ट लँडिंगची शक्यता फारच कमी दिसते,” असेही चिनॉय म्हणालेत. “इतर दोन संभाव्य परिणाम होऊ शकतात i) एक म्हणजे क्रेडिट कमी होईल, बँका जोखीम टाळतील, यूएस फेडला शेवटी आर्थिक व्यवहारात काही ओढाताण करावी लागेल आणि दर ६ टक्क्यांपर्यंत जाणार नसल्याची काळजी घ्यावी लागेल, अन्यथा अर्थव्यवस्था मंद होऊ शकते आणि या वर्षाच्या शेवटी एक सौम्य मंदी येईल; आणि ii) कर्जाच्या अटी मोठ्या प्रमाणात घट्ट होत नाही आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. खरं तर महागाई कमी होत नसल्यामुळे फेडला विकासदर ६ टक्क्यांपर्यंत न्हावा लागेल. त्यामुळे पुढील वर्षी अर्थव्यवस्थेला कठीण संकटांचा सामना करावा लागू शकतो,” असंही ते म्हणालेत.

”जागतिक मागणीला धक्का बसला तर वस्तूंच्या किमती कमी होतील”

जागतिक बँकिंग संकटाचा भारतावर होणार्‍या परिणामावर चिनॉय म्हणाले, तणावग्रस्त जागतिक मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजचा थेट फारसा संबंध नाही. पण जागतिक जोखीम टाळल्यास भारतासह सर्व उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भांडवलाचा ओघ घट्ट राहील. जेव्हा जागतिक रोखे उत्पन्नांत चढउतार होतात, तेव्हा भारतीय रोखे उत्पन्नावर देखील त्याचा परिणाम होतो, त्यामुळे सुमारे तब्बल ५० अंकांची घट नोंदवली गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं. जर जागतिक मागणीला धक्का बसला तर वस्तूंच्या किमती कमी होतील, ज्याचा भारताला फायदा होईल. जागतिक मंदी आल्यास निर्यातीवर परिणाम होईल, पण सेवा चांगल्या कामगिरी करत असल्या तरी वस्तूंच्या निर्यातीला त्याचा नक्कीच फटका बसेल, असे चिनॉय यांनी अधोरेखित केलं आहे.

कोण आहेत डॉ. साजिद चिनॉय?

डॉ. साजिद चिनॉय हे जेपी मॉर्गन कंपनीत व्यवस्थापकीय संचालक आणि भारताचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, ते २०१० पासून भारताचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. ते सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अर्धवेळ सदस्य म्हणून दुसऱ्यांदा सेवा बजावत आहेत. डॉ. चिनॉय यांनी यापूर्वी भारताच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार समितीवर काम केलेय आणि ते २०१३ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या “Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework” चे सदस्य होते, ज्यांनी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनी आरबीआय समित्यांवरही काम केले आहे. डॉ. चिनॉय यांना २०१३ पासून दरवर्षी अॅसेट मॅगझिनद्वारे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. त्यांचे अनेक संशोधन आणि पुस्तके RBI वर्किंग पेपर्स आणि जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्ससह जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. डॉ. चिनॉय यांनी यापूर्वी IMF आणि McKinsey & Company मध्ये काम केले आहे. त्यांनी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून पीएचडी मिळवली आहे.