वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बायजू’वरील एकूण १२० कोटी डॉलरच्या मुदत कर्जात, ८५ टक्के वाटा असणाऱ्या परकीय कर्जदात्यांकडून कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी पावले उचलली असून, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बंगळूरु खंडपीठाकडे त्यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला अर्जही दाखल केला असल्याची माहिती गुरुवारी सूत्रांनी दिली.
या घडामोडीवर ‘बायजू’ने प्रतिक्रिया देताना, परकीय कर्जदात्या संस्थांनी ‘एनसीएलटी’कडे केलेला अर्ज हा अपरिपक्व असून, ही एक निराधार प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. कर्जदात्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुदतीपूर्व कर्जफेडीची मागणी त्यांनी केली असून, त्याला न्यूयॉर्कमधील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे ‘बायजू’ने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>Money Mantra : NEFT, RTGS, IMPS यामध्ये फरक काय असतो?
कर्जदारांच्या सुकाणू समितीसोबत ‘बायजू’ने मागील वर्षी जुलै महिन्यात करार केला होता. त्यानुसार कर्जाच्या अटी-शर्तींमध्ये दुरुस्ती आणि परतफेडीचा कालावधी वाढविण्याबाबत निर्णय झाला होता.
अर्जदार परकीय कर्जदारांनी बायजूच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी एका विधि संस्थेची नियुक्ती केली असून, कंपनीला या संबंधाने नोटीसही बजावली आहे.
ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बायजू’वरील एकूण १२० कोटी डॉलरच्या मुदत कर्जात, ८५ टक्के वाटा असणाऱ्या परकीय कर्जदात्यांकडून कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी पावले उचलली असून, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बंगळूरु खंडपीठाकडे त्यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला अर्जही दाखल केला असल्याची माहिती गुरुवारी सूत्रांनी दिली.
या घडामोडीवर ‘बायजू’ने प्रतिक्रिया देताना, परकीय कर्जदात्या संस्थांनी ‘एनसीएलटी’कडे केलेला अर्ज हा अपरिपक्व असून, ही एक निराधार प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. कर्जदात्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुदतीपूर्व कर्जफेडीची मागणी त्यांनी केली असून, त्याला न्यूयॉर्कमधील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे ‘बायजू’ने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>Money Mantra : NEFT, RTGS, IMPS यामध्ये फरक काय असतो?
कर्जदारांच्या सुकाणू समितीसोबत ‘बायजू’ने मागील वर्षी जुलै महिन्यात करार केला होता. त्यानुसार कर्जाच्या अटी-शर्तींमध्ये दुरुस्ती आणि परतफेडीचा कालावधी वाढविण्याबाबत निर्णय झाला होता.
अर्जदार परकीय कर्जदारांनी बायजूच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी एका विधि संस्थेची नियुक्ती केली असून, कंपनीला या संबंधाने नोटीसही बजावली आहे.
