कोव्हॅक्स कार्यक्रमात भारताला ७५ लाख मॉडर्ना लशी देण्याची तयारी दर्शवली असताना त्या देशात नेमक्या केव्हा येणार याबाबत अनिश्चिातता आहे. हानी प्रतिपूर्ती भरपाई देणार की नाही हे भारताने स्पष्ट केले नसल्याचे हा पेच उभा राहिला आहे. भारतात जर करोनाचा प्रतिबंध करायचा असेल, तर लसीकरण हाच एक महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यासाठी परदेशी लशींची मदत घेणे गरेजेचे असताना धोरणस्पष्टता नसल्याने लसीकरणाचा वेग हा लसपुरवठ्या अभावी कमी आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यात असे म्हटले आहे की, मॉडर्ना कंपनीशी त्यांची बोलणी चालू असून ही लस देशात कशी उपलब्ध करता येईल याबाबत विचार सुरू आहे. मॉडर्नाच्या लशीला भारताच्या औषध नियंत्रकांनी मान्यता दिली असून आता ही लस भारतात देता येऊ शकते पण तिचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध नाही. भारताला कोव्हॅक्स अंतर्गत ७५ लाख मॉडर्ना लशी देण्यात येत असून त्या घेण्यासाठी हानी प्रतिपूर्ती कलम मंजूर होणे आवश्यक आहे, त्या अटीची भारताने पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे या लशी भारताला मिळण्यात अडथळे येत आहेत. भारतात मॉडर्नाची लस केव्हा उपलब्ध होणार याबाबत निश्चिाती नाही. अजूनही बोलणी सुरू असून हानी प्रतिपूर्तीवर मतैक्य झालेले नाही असे सांगण्यात येत आहे. निती आयोगाचे आरोग्य सदस्य डॉ. व्ही. के.पॉल यांनी सांगितले की, मॉडर्ना लशीच्या आयातीबाबत सरकार काम करीत असून ही लस लवकरच आयात करून देशात उपलब्ध केली जाईल.
