शाही इमाम मौलाना सय्यद अहमद बुखारी यांच्या मुलाची नायब इमामपदावर नियुक्ती करण्यासाठी खास कार्यक्रम म्हणजे दस्तरबंदीचे आयोजन केले असले तरी कायद्यानुसार ही नेमणूक वैध ठरत नाही किंबहुना तो त्या पदाचा राज्याभिषेक ठरत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकार, दिल्ली वक्फ मंडळ व इतर याचिकादार यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्या. राजीव सहाय एंडलॉ यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा परिस्थितीत केलेला कुठलाही कार्यक्रम नेमणूक म्हणून ग्राह्य़ धरता येणार नाही.न्यायालयाने म्हटले आहे की, वक्फ कायदा १९९५ अन्वये कायद्यानुसार वक्फ मंडळाचे मुतावल्ली ( व्यवस्थापक)यांची नेमणूक करता येते. वक्फ मालमत्तेच्या अगदी मशिदींच्या इमामांची नेमणूक करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. आमच्या मते मौलाना सय्यद अहमद बुखारी यांना कायद्यानुसार व इतर मार्गानेही दिल्ली वक्फ मंडळाचा पाठिंबा असला तरीही त्यांच्या मुलाला नायब इमाम करण्याचा अधिकार नाही.२२ नोव्हेंबरला त्यांच्या मुलाचा दस्तरबंदी कार्यक्रम आयोजित केला आहे. आम्ही या नेमणुकीस स्थगिती देत नसलो तरी त्यांच्या मुलाची जामा मशिदीच्या नायब इमामपदी नेमणूक वैध नाही, पण आम्ही त्यांना रोखण्यासाठी कोणाताही अंतरिम आदेश मात्र काढणार नाही.न्यायालयाने बुखारी यांना दस्तरबंदी कार्यक्रम आयोजित करण्यापासून रोखलेले नाही, जी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. इमाम व त्यांचे कुटुंबीय गेली अनेक वर्षे तेथेच राहत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मौलाना सय्यद अहमद बुखारी यांचा मुलगा किंवा इतर व्यक्तीची जामा मशिदीच्या नायब इमामपदी केलेली नेमणूक पुढील आदेशापर्यंत याचिका दाखल करण्यास मुभा असलेला विषय राहील. दरम्यान, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्था, दिल्ली सरकार , डीडीए, एमसीडी, शहर पोलिस, वक्फ मंडळ, सीबीआय व बुखारी यांना २८ जानेवारी २०१५ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. जामा मशिदीवर वक्फ मंडळाची देखरेख का नाही याचे उत्तर आम्हाला मिळालेले नाही, त्यांनी सय्यद अहमद बुखारी यांना जामा मशिदीच्या मिळकतीचे विनियोजन करण्याचा अधिकार कसा दिला व न्यायालयाचे आदेश असताना त्यांच्या लेख्यांवर लक्ष का दिले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
