केंद्र सरकारने देशवासीयांसाठी एक खुशखबर आणली आहे. देशातील रेशनचे नियम लवकरच बदलणार आहेत. केंद्र सरकार एक देश एक रेशन कार्ड ही योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मदत मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त कामानिमित्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या लोकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचाही लाभ घेता येणार आहे. गुरूवारी केंद्र सरकारने याची घोषणा केली. केंद्रीय अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न विभागातील सचिवांची बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी 'एक देश एक रेशन कार्ड' ही योजना त्वरित लागू करण्याचे आदेश दिले. याचा कामानिमित्त अन्य ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या गरीबांनाही याचा फायदा होणार असून येत्या वर्षभरात याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे ध्येय ठरवण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व दुकानांमध्ये पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन्सची उपलब्धता तपासणे आवश्यक आहे. आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, केरळ, राजस्थान आणि त्रिपुरातील पीडीएस दुकानांमध्ये ही मशीन उपलब्ध आहेत. या योजनेचा लाभ सर्वत्र पोहोचवण्यासाठी या मशीनची 100 टक्के उपलब्धता आवश्यक असल्याची माहिती, पासवान यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना दिली. अनेक जण अन्नधान्यासाठी एकाच रेशनच्या दुकानाशी बांधील नसतात. या योजनेमुळे त्यांना केवळ एकाच दुकानावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. तसेच या योजनेमुळे भ्रष्टाचारही कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. या योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी हे प्रवासी कामगारच असतील, असेही पासवान यांनी बोलताना नमूद केले. तसेच येत्या दोन महिन्यांमध्ये तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशच्या लाभार्थ्यांना येत्या दोन महिन्यांमध्ये या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या एफसीआय, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसीएस आणि खाजगी गोदामांमध्ये ठेवण्यात आलेले 6.12 कोटी टन धान्य दरवर्षी 81 कोटी लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. इलेक्ट्रॉनिक पीओएस उपकरणांची स्थापना करून 78 टक्के फेअर प्राईस दुकाने सुरू केली असल्याची माहितीही पासवान यांनी बोलताना दिली.
