जलप्रलयाने उद्ध्वस्त झालेल्या उत्तराखंड राज्याची पुनर्बाधणी आणि पुनर्वसन करण्यासाठी जागतिक बँक, आशियाई डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या वित्तीय संस्थांकडून अर्थउभारणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी दिली. अपुऱ्या वित्तपुरवठय़ामुळे पुनर्वसनाच्या कार्यात अडथळा निर्माण होऊ नये याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येईल, अशी हमीही चिदम्बरम यांनी दिली.उत्तराखंड येथे १५ दिवसांपूर्वी आलेल्या जलप्रलयानंतर ठिकठिकाणाहून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. पंतप्रधानांनी एक हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे, तर पर्यटन मंत्रालयाने १०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपापल्या राज्यांतर्फे मदत जाहीर केली आहे. याबरोबरच त्सुनामीच्या वेळी ज्याप्रमाणे केंद्राने पॅकेज तयार केले होते त्याच धर्तीवर येथील पुनर्वसन कार्यासाठी पॅकेज तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.जलप्रलयात सापडलेले ६८० जण अजूनही बेपत्ताउत्तराखंड राज्यातील जलप्रलयानंतर सुरू झालेले बचावकार्य अंतिम टप्प्यांत आले आहे असे वाटत असतानाच सोमवारी सुमारे ६८० जण अद्यापही बेपत्ता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्याच्या पुनर्वसन आणि मदतकार्यासाठी वैधानिक समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी दिली.या जलप्रलयातील मृतांच्या संख्येबाबत प्रसारमाध्यमांनीही अतिरंजित आकडे पसरवू नयेत, अशी सूचना मुख्यमत्र्यांनी केली. दरम्यान, या प्रलयातील एकही बाधित सरकारी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची प्रत्येक नागरीकाने खात्री बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
