भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव असला तरी, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीसाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना निमंत्रण देण्यात येणार आहे. यंदा एससीओची बैठक भारतात आयोजित करण्यात आली आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेचे सदस्य असलेले देशांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी होतील. या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या सूत्रांच्या हवाल्याने हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. भारतात होणाऱ्या या बैठकीला उपस्थित रहायचे की, नाही हा निर्णय सर्वस्वी पाकिस्तानचा असणार आहे. या वर्षाच्या शेवटी शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची बैठक भारतात होत आहे. "शिष्टाचार आणि प्रथेनुसार पाकिस्तानला एससीओ परिषदेच्या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात येईल. इम्रान खान उपस्थित राहणार की, अन्य कुणी प्रतिनिधी हे सर्वस्वी पाकिस्तानवर अवलंबून आहे. अजून या बैठकीसाठी बराचवेळ शिल्लक आहे" असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. एससीओचे सदस्य असलेल्या देशांच्या प्रमुखांची बैठक भारतात प्रथमच आयोजित करण्यात येत आहे असे एससीओ संघटनेचे सरचिटणीस व्लादिमीर नोरोव्ह यांनी नवी दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले. सरकारच्या प्रमुखांसाठी असलेल्या एससीओ हेडसच्या बैठकीला काही देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित राहिल्याची सुद्धा उदहारणे आहेत. त्यामुळे इम्रान खान यांच्याजागी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सुद्धा या बैठकीला येऊ शकतात. नोरोव्ह चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून रविवारी संध्याकाळी त्यांचे नवी दिल्ली विमानतळावर आगमन झाले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबर त्यांची चर्चा झाली आहे. काय आहे SCO ‘एससीओ’ म्हणजे ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’, अर्थात शांघाय सहकार्य संघटना. चीनसह रशिया, भारत, पाकिस्तान तसेच कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे रशियालगतचे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. ‘एससीओ’मध्ये भारत व पाकिस्तान हे एकाच वेळी, २०१७ साली अस्ताना येथे झालेल्या शिखर बैठकीपासून समाविष्ट झाले. ‘एससीओ’चा उद्देश सोविएत संघराज्याच्या विघटनानंतर काही सीमातंटे किंवा काही विभागीय वाद राहून गेले असल्यास ते सामोपचाराने सोडवावेत, अशा माफक उद्देशाने ‘एससीओ’ची सुरुवात झाली होती. मात्र कालांतराने, विभागीय सुरक्षा राखणे आणि सुरक्षेला बळकटी देणे यांसाठी ही संघटना काम करू लागली. या कामाचा ठळक पैलू म्हणून गेल्या काही वर्षांत ‘दहशतवाद-विरोधी सहकार्य’ हा हेतू आज महत्त्वाचा ठरला आहे. ‘दहशतवाद-विरोधा’ची व्यापक व्याख्या ‘एससीओ’च्या जाहीरनाम्याने केली असून त्यात ‘फुटीरतावाद’ आणि ‘अतिरेकी कारवाया’ यांचाही समावेश असल्याने, ती दहशतवाद-विरोधाविषयी चीनने गेल्या अनेक वर्षांत कठोरपणे घेतलेल्या भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे असे म्हणावे लागेल.
