नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून केंद्र सरकारने सहा राज्यांसाठी ‘स्टार्स’ नावाची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘स्टार्स’ योजनेंतर्गत शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, राज्या-राज्यांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करणे तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे असतील. ही योजना महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या सहा राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून बुधवारी त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या योजनेसाठी जागतिक बँकेने ३,७१८ कोटींचा निधी दिला असून राज्ये २ हजार कोटी देतील. गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांसाठीदेखील अशीच योजना राबवली जाणार असून त्यासाठी आशियाई विकास बँक साह्य़ करणार आहे. विद्यार्थ्यांनी पाठांतर न करता त्यांना विषय समजला पाहिजे. त्यासाठी भाषेवर लक्ष्य केंद्रित केले जाईल. इयत्ता तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना भाषेची जाण येईल व त्या आधारावर परीक्षेची रचना केली जाईल. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा केल्या जातील. स्वतंत्र मूल्यमापन मंडळ वा संस्था स्थापन केली जाईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
