कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने (WBSCC) स्थापन केलेल्या शालेय शिक्षकांसाठी २०१६ ची संपूर्ण भरती समिती रद्द केली आहे. यामुळे २४ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. नोकरी घोटाळा झाल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बेकायदेशीरपणे (कोरी ओएमआर शीट) भरती झालेल्या शाळेतील शिक्षकांनी त्यांना मिळालेला पगार चार आठवड्यांच्या आत परत करा. या शिक्षकांकडून पैसे वसूल करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. रद्द केलेल्या भरती समितीमध्ये बंगालमधील विविध राज्य सरकार-प्रायोजित आणि अनुदानित शाळांमध्ये २०१६ मध्ये WBSC प्रवेश परीक्षेद्वारे नियुक्त केलेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या समाविष्ट आहेत.
हेही वाचा >> “DD चं आता भगवीकरण झालंय”, लोगोचा रंग बदलल्यावरून माजी CEO चा हल्लाबोल; म्हणाले, “प्रसार नव्हे, प्रचार भारती!”
२४ हजार पदांसाठी २३ लाख विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा
भरती प्रवेश परीक्षेच्या तब्बल २३ लाख ओएमआर शीट्सचे (टेस्ट पेपर) पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. काही अपीलकर्त्यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. सीबीआयला नियुक्ती प्रक्रियेसंदर्भात पुढील तपास करण्याचे आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. तसंच, WBSSC ला नवीन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे.
२४ हजारपेक्षा जास्त रिक्त पदांसाठी WBSSC द्वारे आयोजित २०१६ राज्यस्तरीय निवड चाचणी (SLST) साठी २३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. त्यामुळे, निकालाची प्रतीक्षा करत असलेल्या शेकडो बेरोजगारांनी न्यायालयाच्या आवारात निकाल लागताच आनंद व्यक्त केला.
शिक्षणमंत्र्यांनाही केली होती अटक
उच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती आणि खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. फेडरल एजन्सीने २०२२ मध्ये बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना घोटाळ्यातील कथित संबंध असल्याबद्दल अटक केली होती.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभिजित गांगुली, जे सध्या बंगालच्या तमलूकमधून सध्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार आहेत, यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बेकायदेशीरपणे (कोरी ओएमआर शीट) भरती झालेल्या शाळेतील शिक्षकांनी त्यांना मिळालेला पगार चार आठवड्यांच्या आत परत करा. या शिक्षकांकडून पैसे वसूल करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. रद्द केलेल्या भरती समितीमध्ये बंगालमधील विविध राज्य सरकार-प्रायोजित आणि अनुदानित शाळांमध्ये २०१६ मध्ये WBSC प्रवेश परीक्षेद्वारे नियुक्त केलेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या समाविष्ट आहेत.
हेही वाचा >> “DD चं आता भगवीकरण झालंय”, लोगोचा रंग बदलल्यावरून माजी CEO चा हल्लाबोल; म्हणाले, “प्रसार नव्हे, प्रचार भारती!”
२४ हजार पदांसाठी २३ लाख विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा
भरती प्रवेश परीक्षेच्या तब्बल २३ लाख ओएमआर शीट्सचे (टेस्ट पेपर) पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. काही अपीलकर्त्यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. सीबीआयला नियुक्ती प्रक्रियेसंदर्भात पुढील तपास करण्याचे आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. तसंच, WBSSC ला नवीन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे.
२४ हजारपेक्षा जास्त रिक्त पदांसाठी WBSSC द्वारे आयोजित २०१६ राज्यस्तरीय निवड चाचणी (SLST) साठी २३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. त्यामुळे, निकालाची प्रतीक्षा करत असलेल्या शेकडो बेरोजगारांनी न्यायालयाच्या आवारात निकाल लागताच आनंद व्यक्त केला.
शिक्षणमंत्र्यांनाही केली होती अटक
उच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती आणि खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. फेडरल एजन्सीने २०२२ मध्ये बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना घोटाळ्यातील कथित संबंध असल्याबद्दल अटक केली होती.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभिजित गांगुली, जे सध्या बंगालच्या तमलूकमधून सध्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार आहेत, यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते.
