सीबीआय प्रमुखांची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत लोकसभेतील सर्वात मोठय़ा पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला जाईल आणि त्या समितीमधील कोणतेही पद रिक्त असले तरी प्रमुखांची निवड अवैध ठरविली जाणार नाही, अशी दुरुस्ती डीएसपीई कायद्यात सुचविणारे विधेयक सरकारच्या वतीने मांडण्यात येणार आहे.
सदर विधेयक लोकसभेच्या सोमवारच्या कामकाज पत्रिकेवर होते, मात्र दोन विद्यमान खासदारांच्या निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली वाहून सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. लोकसभेत मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसल्यास सर्वात मोठय़ा पक्षाच्या नेत्याची सीबीआय प्रमुखांची निवड करणाऱ्या समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतची सुधारणा कायद्यात करण्यात येणार आहे.
समितीमध्ये सदस्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही इतक्या किरकोळ कारणावरून कोणत्याही संचालकांची नियुक्ती अवैध धरली जाणार नाही, अशी सुधारणा विधेयकात केली जाणार आहे. सध्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सीबीआयच्या प्रमुखांची नियुक्ती केली जाते. या समितीमध्ये विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांचा सदस्य म्हणून समावेश असतो.
विरोधी पक्षनेत्याच्या मुदय़ावरून काँग्रेसवर भाजपची टीका
नवी दिल्ली : विरोधी पक्ष एवढा दुर्बळ झाला आहे की त्यांच्या नेत्याला मान्यता देण्यासाठी सरकारलाच काम करावे लागत असल्याची तोफ डागून भाजपने सोमवारी काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकांची निवड करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी काँग्रेसवर शरसंधान केले. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा नाकारण्यात आलेला असला तरी, त्यांच्या नेत्यास विरोधी पक्षनेतेपदाची जागा बहाल करून त्यांना या निवड समितीत नियुक्त करण्याचा संदर्भ राम माधव यांच्या वक्तव्यास होता. काँग्रेसचे केवळ ४४ खासदार निवडून आले असल्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले नव्हते.
आता देशभरात ३० पैकी निम्मी राज्ये तसेच सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विरोधकच नसल्याची स्थिती आहे, असे सांगत विरोधी पक्षनेत्यास मान्यता देण्यासाठी सरकारलाच प्रयत्न करावे लागत आहेत, याकडेही राम माधव यांनी लक्ष वेधले.