जम्मू आणि काश्मीरचे माजी नायब राज्यपाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे टीकाकार सत्यपाल मलिक यांच्या दिल्लीतील घरी सीबीआयने छापेमारी केली आहे. ही कारवाई किरू हायड्रोपॉवर प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पाशी निगडित कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत मागच्या महिन्यात सीबीआयकडून जम्मू आणि काश्मीरमधील आठ ठिकाणांवर शोधमोहिम राबविण्यात आली होती. २०२२ साली जम्मू आणि काश्मीर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती सीबीआयकडे केली होती. सत्यपाल मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वीच या प्रकल्पाशी संबंधित कंत्राट देण्यासाठी त्यांना ३०० कोटी लाच देण्याचे आमिष दाखविले असल्याचे म्हटले होते. सत्यपाल मलिक हे २३ ऑगस्ट २०१८ ते ३० ऑक्टोबर २०१९ या काळात जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल होते. या काळात दोन फाईल पास करण्यासाठी त्यांना ३०० कोटींची लाच देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट त्यांनीच काही दिवसांपूर्वी केला होता. Chenab Bridge: जम्मू-काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल तयार; पंतप्रधान मोदींसाठी कसा ठरणार गेम चेंजर? सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर गैरव्यवहाराप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. २,२०० कोटींच्या किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पाच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले होते, अशी माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सीबीआयने मागच्या महिन्यात टाकलेल्या धाडीत २१ लाख रुपयांची रोकड आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केले होते. चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, माजी अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेडच्या विरोधात यासंबंधी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ‘पंतप्रधान मोदींच्या पेनाची किंमत २५ लाख’, संजय राऊत यांची टीका; म्हणाले, “७० वर्षांत एवढी श्रीमंती..” किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प काय आहे? ६२४ मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील चिनाब नदीवर प्रस्तावित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने ७ मार्च २०१९ रोजी चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. द्वारे किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक केली होती. या प्रकल्पाला पुर्णत्वास नेण्यासाठी ४२८७.५९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. वर सोपविण्यात आली होती.
