दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. फाशीला स्थगिती देण्याविरोधातील केंद्राची याचिका फेटाळण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर ११ फेब्रुवारीला सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केल्याने फाशीची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर आरोपींवर नोटिसा बजावण्याची विनंती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली, त्याकडे न्या. आर. भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दुर्लक्ष केले, यामुळे या प्रकरणाला आणखी विलंब होईल. मेहता यांचे म्हणणे ११ फेब्रुवारीला ऐकण्यात येईल आणि आरोपींवर नोटिसा बजावणे गरजेचे आहे का त्यावर विचार केला जाईल, असे पीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी देशाच्या सहनशक्तीचा आता अंत झाला आहे, त्यामुळे पीठालाच त्याबाबत कायदा निश्चित करावा लागेल, असे मेहता यांनी पीठासमोर सांगितले. या प्रकरणातील एक आरोपी मुकेशकुमार याने दयेच्या अर्जासह सर्व पर्यायांचा वापर केला आहे आणि दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आला त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, असे मेहता म्हणाले. अन्य आरोपी अक्षयकुमार, विनयकुमार यांच्या दयेच्या याचिकाही यापूर्वीच फेटाळण्यात आल्या आहेत. चौथा आरोपी पवनकुमार याने दयेची याचिकाच सादर केलेली नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी पीठाच्या निदर्शनास आणले.
