केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीमधून उर्वरित तीन सदस्यांनाही काढून टाकावे आणि परस्पर सलोख्याच्या आधारे जे काम करतील अशा सदस्यांची समितीमध्ये निवड करावी, अशी विनंती एका शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली त्यापैकी तीन सदस्यांनी यापूर्वीच या तीन कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होणार आहे, ते नि:पक्षपाती अहवाल कसा देऊ शकतील, असे भारतीय किसान युनियन (लोकशक्ती) या शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचे ठरविले असून त्याला मनाई करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने एका याचिकेद्वारे केली आहे. ती याचिका फेटाळण्याची मागणीही शेतकऱ्यांच्या या संघटनेने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चाविरुद्ध केलेल्या अर्जावर १८ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये भूपिंदरसिंग मान, अशोक गुलाटी, प्रमोदकुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश होता. मान यांनी समितीतून माघार घेतली आहे.
