सर्वोच्च न्यायालयात मद्य आणि औद्योगिक मद्य प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना एक मजेशीर प्रसंग नुकताच घडला. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील मद्य धोरणाबाबत काय अधिकार असावेत, याबाबतचे हे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली आठ न्यायाधीश या प्रकरणाची सुनावणी घेत आहेत. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान वकील दिनेश द्विवेदी यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी धुळवड खेळल्यामुळे केसांना रंग लागल्याबद्दल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. पण त्यानंतर न्यायालयात मजेशीर प्रतिक्रिया उमटल्या ज्यामुळे तणावपूर्ण वातावरणात सर्वांची औटघटकेची करमणूक झाली. दिनेश द्विवेदी युक्तिवाद करण्याआधी आपल्या रंगीत झालेल्या केसांबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. द्विवेदी म्हणाले, मी माझ्या रंगीत केसांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. होळीमुळं केस रंगीत झाले आहेत. घरात लहान मुले आणि नातवंडे असतील तर त्याचे काही तोटेही असतात. अशावेळी तुम्ही स्वतःला वाचवू शकत नाही." केंद्रीय तपास यंत्रणांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मोलाचा सल्ला; म्हणाले, “राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित…” दिनेश द्विवेदी यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनीही कोपरखळी मारताना म्हटले की, या विषयाचा मद्याच्या प्रकरणाशी (सुनावणी सुरू असलेल्या) काही संबंध आहे का? सरन्यायाधीश यांच्या टोल्यानंतर न्यायालयात एकच हशा पिकला. यामध्ये दिनेश द्विवेदी यांनीही तितक्याच खिलाडू वृत्तीने सहभाग घेतल म्हटले, "होळी आणि मद्य यांचा तसा संबंध आहेच आणि मी हे कबूल करतो की, मी व्हिस्कीचा चाहता आहे." द्विवेदी यांच्या वाक्यानंतर संपूर्ण न्यायालय खळखळून हसले. सर्वोच्च न्यायलयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर औद्योगिक अल्कोहोल आणि मद्य या विषयावरून सुनावणी सुरू आहे. दिनेश द्विवेदी याप्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडत आहेत. १९९७ पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. १९९७ साली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी औद्योगिक अल्कोहोलला नियंत्रित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे देण्यात आले होते. त्यानंतर २०१० साली हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. तेव्हापासून नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी होत आहे. “एवढ्याश्या कारणावरून मला ट्रोल केलं जातं…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितली व्यथा सध्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. शरद ओक, न्या. बीव्ही नागरत्ना, न्या. जेबी पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. उज्ज्वल भुयन, न्या. एससी शर्मा आणि न्या. एजी मसीह सहभागी होते. औद्योगिक अल्कोहोलवर राज्य सरकारचे नियंत्रण येऊ शकते की नाही? याचा निर्णय न्यायालयाला करायचा आहे. औद्योगिक अल्कोहोल आणि मद्य यात फरक आहे. औद्योगिक अल्कोहोल हे औद्योगिक कामाच्या वापरात येते.
