नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहारात प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरुद्ध आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, असे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सोरेन यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सिब्बल म्हणाले की, सोरेन यांनी २ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु खंडपीठाने त्यांना दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. हेही वाचा >>> जातगणनेच्या नावाने ‘देशभक्त’ भयग्रस्त; राहुल गांधी यांची टीका, संपत्तीच्या फेरवाटपाच्या आरोपांनाही उत्तर सिब्बल म्हणाले, ‘‘आम्ही हेमंत सोरेन प्रकरणी कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयात जाण्याचे खंडपीठाने सांगितले. आम्ही ४ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात गेलो आणि त्यानंतर २७-२८ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मात्र अद्याप याचिकेवर निर्णय झालेला नाही.’’ ज्येष्ठ वकील म्हणाले, ह्णआम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात गेलो आणि सांगितले की, जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश काहीच बोलले नाहीत. सध्या ते आत असून निवडणूक पार पडणार आहे. मग आम्ही कुठे जायचे?’’ असे सिब्बल म्हणाले. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, या याचिकेच्या यादीबाबत आपण काहीही बोलू शकत नाही आणि मुख्य न्यायमूर्तीचे सचिवालय या याचिकेची यादी करण्याची तारीख देईल. खंडपीठ म्हणाले, फक्त तपशील द्या. आज ना उद्या, तुम्हाला या खटल्याच्या यादीची तारीख मिळेल. ‘‘निर्णयानंतर, आम्ही येथे येऊ. त्यानंतर चार आठवडय़ांचा वेळ दिला जाईल. हे अत्यंत दु:खद आहे,’’ असे सिब्बल म्हणाले.
