महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य-शिक्षणावरील वाढता खर्च अशा सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम गरिबीमध्ये होत असल्याची नेहमीच चर्चा होते. पण यादरम्यान नेमका कुठल्या गोष्टीवर किती खर्च होतो, याची आकडेवारी समोर येते ती हाऊसहोल्ड कन्जम्पशन एक्स्पेंडिचर सर्वे अर्थात HCES च्या अहवालातून! केंद्रीय संख्यिकी विभागाकडून नुकताच या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला असून त्यात ग्रामीण भाग व शहरी भागात खर्चाचं प्रमाण कसं बदलत गेलं आहे, याविषयीची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामीण व शहरी भागातील खर्चाची तुलनाही देण्यात आली आहे.

नेमका काय आहे HCES सर्वे?

या सर्वेमध्ये प्रत्येक घरामध्ये साधारणपणे कोणत्या बाबींवर किती खर्च केला जातो? याविषयीची आकडेवारी गोळा केली जाते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस अर्थात NSSO कडून हे सर्वेक्षण केलं जातं. यामध्ये भारतातील प्रादेशिक स्थितीनुसार वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित आकडेवारीही गोळा केली जाते. दर पाच वर्षांनी अशा प्रकारचा सर्वे व त्याची आकडेवारी केंद्राकडून जाहीर केली जाते. मात्र, २०१७ मध्ये झालेल्या या सर्वेच्या अहवालातील काही माहिती बाहेर पडल्यानंतर केंद्र सरकारने हा अहवाल रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर आता २०२२-२३ सालासाठीचा अहवाल केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Household consumption expenditure survey 2022 report rural urban spendings pmw
First published on: 26-02-2024 at 11:12 IST