पीटीआय, देहरादून बद्रिनाथचे प्रवेशद्वार असलेल्या जोशीमठ गावाखालची जमीन खचू लागल्याने त्याला रविवारी ‘भूस्खलन क्षेत्र’ घोषित करण्यात आले. तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान कार्यालयाने जोशीमठच्या ढासळत्या स्थितीसंदर्भात रविवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि संकटाला तोंड देण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. जोशीमठला ‘भूस्खलन क्षेत्र’ जाहीर करण्यात आले असून सध्या बाधित भागातून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. भेगा पडलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या ६०हून अधिक कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यात आले, तर आणखी ९० कुटुंबांना लवकरात लवकर तात्पुरत्या निवाऱ्यात हलवण्यात येणार आहे, अशी माहिती गढवालचे आयुक्त सुशील कुमार यांनी दिली. जमीन खचल्याने तसेच इमारती आणि घरांना भेगा पडल्याने जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी चार ते पाच ठिकाणी मदत केंद्रे उभारली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्या पथकाचे प्रमुख कुमार गेल्या गुरुवारपासून जोशीमठ येथे तळ ठोकून आहेत. जोशीमठ गावात ४,५०० इमारती आहेत. त्यापैकी ६१० इमारतींना भेगा पडल्याने त्या वास्तव्यास धोकादायक बनल्या आहेत. अन्य इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू असून धोकादायक इमारतींची संख्या वाढण्याची भीती आहे. कमानीच्या आकाराचा दीड किलोमीटरचा भाग भूस्खलनबाधित झालेला असू शकतो, असेही कुमार यांनी सांगितले.चार-पाच सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरती निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. काही हॉटेल्स, गुरुद्वारा आणि दोन महाविद्यालयांसह काही इमारती तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. जोशीमठमध्ये काही काळापासून जमीन खचण्याचे प्रकार घडत होते, परंतु गेल्या आठवडय़ात घरे, शेते आणि रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात भेगा पडल्या आणि त्या रुंदावल्या, असे गढवालच्या आयुक्तांनी सांगितले. तसेच गेल्या आठवडय़ात शहराखालून जाणारी जलवाहिका फुटल्यानंतर परिस्थिती अधिक बिघडली, असेही ते म्हणाले. सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांचा शोध सुरू आहे.दरम्यान, चमोली जिल्हा दंडाधिकारी हिमांशु खुराणा यांनी भूस्खलनबाधित विभागातील घरांना भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि तडे गेलेल्या घरांतील कुटुंबांना निवारा केंद्रांमध्ये स्थलांतरित होण्याचे आवाहन केले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी शनिवारी जोशीमठला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन बाधितांच्या मदतीसाठी सर्व नियम शिथिल करण्याचे आदेश दिले. उपग्रहाद्वारे अभ्यास..हैदराबादमधील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर आणि देहरादून येथील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग या संस्थांच्या तज्ज्ञांना उपग्रह छायाचित्रणाद्वारे जोशीमठचा अभ्यास करण्यास आणि तपशीलवार अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुनर्वसनासाठी..भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेला नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी जोशीमठमधील कोटी फार्म,वनौषधी संस्था, फलोत्पादन विभाग आणि चमोली जिल्ह्यातील पिपलकोटीच्या सेमलडाला भागातील जमिनीची योग्यता तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदींकडून आढावापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्याकडून जोशीमठमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला. नागरिकांची सुरक्षितता, त्यांचे पुनर्वसन आणि आतापर्यंतच्या उपाययोजनांची इत्थंभूत माहितीही पंतप्रधान मोदी यांनी मागवल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उच्चस्तरीय बैठकजोशीमठधील संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारी संस्था आणि तज्ज्ञ अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन योजना तयार करण्यास उत्तराखंड राज्याला मदत करत आहेत, असे पंतप्रधान कार्यालयाने रविवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले.राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची एक तुकडी (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) चार तुकडय़ा जोशीमठमध्ये दाखल झाल्या आहेत. बाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येत आहे.सीमा व्यवस्थापन सचिव आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी जोशीमठला भेट देणार आहेत. जोशीमठ हे संस्कृती, अध्यात्म आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण असून ते वाचवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. - पुष्करसिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
