पीटीआय, नवी दिल्ली : बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. गुजरात सरकारच्या शिफारशीवरून, गुजरात दंगलींमधील या प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका केल्यावरून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे सर्व जण बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि सामूहिक हत्याकांडाच्या आरोपावरून शिक्षा भोगत होते.

या घटनेमध्ये बिल्किसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या शिफारशीवरून दोषींची सुटका झाल्यानंतर बिल्किस बानोने गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबरला त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयास आव्हान दिले. त्यावर सोमवारी न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. बी व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात अनेक मुद्दे आहेत आणि त्यावर सविस्तर सुनावणीची गरज आहे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला होणार आहे. यावेळी सुटका करण्यात आलेल्या दोषींना शिक्षामाफी देण्यासंबंधी सर्व फाइल तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश गुजरात सरकारला दिले आहेत. न्यायालय भावनिक विचार करणार नाही आणि केवळ कायद्यानुसार कार्यवाही होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Maharashtra Government, Maharashtra Government Challenges High Court s Order, Arun Gawli s Release, Supreme Court, arun gawli news
अरुण गवळीच्या सुटकेबाबत आता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार…
kejariwal soren bail
अरविंद केजरीवालांना जामीन, मग हेमंत सोरेन यांना का नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
Manish Sisodia
मनीष सिसोदियांना धक्का; मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला
NewsClick founder and Editor Prabir Purkayastha
न्यूज क्लिकच्या संपादकांची अटक अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश
Arvind Kejriwal Supreme Court
अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; मुख्यमंत्रीपदाबाबत…
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
cbi not under control of union of India centre tells supreme court zws
सीबीआय केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही ; केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा
powers of the high court under article 226 in indian constitution
चतु:सूत्र : ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ तरीही समान!