पीटीआय, नवी दिल्ली : बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. गुजरात सरकारच्या शिफारशीवरून, गुजरात दंगलींमधील या प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका केल्यावरून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे सर्व जण बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि सामूहिक हत्याकांडाच्या आरोपावरून शिक्षा भोगत होते. या घटनेमध्ये बिल्किसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या शिफारशीवरून दोषींची सुटका झाल्यानंतर बिल्किस बानोने गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबरला त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयास आव्हान दिले. त्यावर सोमवारी न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. बी व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात अनेक मुद्दे आहेत आणि त्यावर सविस्तर सुनावणीची गरज आहे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला होणार आहे. यावेळी सुटका करण्यात आलेल्या दोषींना शिक्षामाफी देण्यासंबंधी सर्व फाइल तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश गुजरात सरकारला दिले आहेत. न्यायालय भावनिक विचार करणार नाही आणि केवळ कायद्यानुसार कार्यवाही होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
