पीटीआय, नवी दिल्ली

भारतीय नागरिकांच्या अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आणि भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक (ओसीआय) यांच्याबरोबरच्या विवाहांमध्ये फसवणुकीच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्यामुळे, अशा परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी आणि अशा विवाहांची नोंद अनिवार्य करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्यात यावा अशी शिफारस विधि आयोगाने केली आहे.

D Y Chandrachud News in Marathi
‘न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न’; २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित व्यक्त केली चिंता
SBI, electoral bonds, confidential,
एसबीआयची अजब भूमिका! आधी रोखे गोपनीय अन् आता खर्चही गोपनीय
Hindu Marriage Act
“हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘कन्यादान’ आवश्यक नाही, तर…”; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Supreme Court understanding of Ajit Pawar group regarding use of clock symbol
वृत्तपत्रात निवेदन ठसठशीत छापा! सर्वोच्च न्यायालयाची अजित पवार गटाला समज

विधि आयोगाचे अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) रितू राज अवस्थी यांनी यासंबंधीचा अहवाल विधि मंत्रालयाकडे सोपवला. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित कायदा ‘एनआरआय’ तसेच ‘ओसीआय’ यांच्या भारतीय नागरिकांबरोबर विवाहाचे सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा सर्वसमावेशक असावा.

हेही वाचा >>>काँग्रेसची बँक खाती गोठवली; प्राप्तिकर विभागाची कारवाई, लवादात धाव घेतल्यानंतर दिलासा

‘‘अनिवासी भारतीयांनी भारतीय नागरिकांबरोबर विवाह करताना त्यामध्ये फसवणुकीच्या घटनांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. अशा फसव्या विविहांमुळे त्यामुळे भारतीय जोडीदार, विशेष महिला धोकादायक परिस्थितीत सापडत असल्याचे प्रकार वाढत आहेत’’, असे अवस्थी यांनी कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. प्रस्तावित कायदा केवळ ‘एनआरय’ना नव्हे तर ‘ओसीआय’नादेखील लागू असावा अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

या कायद्यामध्ये घटस्फोट, वैवाहिक जोडीदाराची देखभाल, मुलांचा ताबा आणि देखभाल, ‘एनआरआय’ व ‘ओसीआय’ना समन्स, वॉरंट किंवा न्यायिक दस्तऐवज बजावणे यासंबंधी तरतुदींचा समावेश केला जावा असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या सर्व विवाहांची भारतात नोंद करणे अनिवार्य केले जावे अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>‘काही निधर्मी वगळता गेल्या १० वर्षांत अनेक भारतीय जातीयवादी झाले’, काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचे विधान

नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार, ‘ओसीआय’ हे भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक असतात. त्यांना मतदानाचा, घटनात्मक पदांवर राहण्याचा किंवा सरकारी नोकरी करण्याचा अधिकार नसतो. मात्र ते अनिश्चित काळासाठी भारतात राहू आणि काम करू शकतात. तसेच ते वित्तीय गुंतवणूक करू शकतात तसेच निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांमध्येही गुंतवणूक करू शकतात.

पासपोर्ट कायद्यात बदलाची शिफारस

आयोगाने पासपोर्ट कायदा, १९६७ मध्ये बदल सुचवला आहे. त्यानुसार, वैवाहिक स्थिती घोषित केली जावी, वैवाहिक जोडीदारांचे पासपोर्ट एकमेकांशी जोडलेले असावेत आणि दोघांच्याही पासपोर्टवर विवाह नोंदणी क्रमांक नमूद केलेला असावा असे अहवालात नमूद केले आहे.

एनआरआय आणि ओसीआय यांच्याबरोबर होणाऱ्या विवाहांमध्ये फसवणुकीचे अनेक प्रकार समोर आल्यामुळे सर्वसमावेशक कायद्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.