उच्च शिक्षण संस्थांसाठी केंद्र सरकारचा अध्यादेश नवी दिल्ली : उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये यापूर्वीची २०० बिंदू क्रम (रोस्टर) आधारित आरक्षण पद्धती लागू करण्यासाठीचा ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकांच्या संवर्गातील आरक्षण) अध्यादेश, २०१९’ जारी करण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे आरक्षणासाठी विद्यापीठ-महाविद्यालयाचा संबंधित विभाग किंवा विषय हे एकक धरण्याऐवजी ते संपूर्ण विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हे एक एकक समजले जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ‘अनुसूचित जाती-जमातींच्या तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाच्या उमेदवारांची केंद्रीय आणि संलग्न संस्थांत अध्यापकांच्या संवर्गात थेट भरती करताना आरक्षण देण्यासाठी हा अध्यादेश काढला जात आहे.’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या मार्चमध्ये आरक्षणाबाबत नवी घोषणा केली होती. त्यानुसार, अध्यापकांच्या अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागा निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाचा संबंधित विभाग हा पायाभूत एकक म्हणून ग्राह्य़ धरण्यास सांगितले होते. याविरोधात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळून लावली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय रद्द करून जुनीच २०० बिंदू क्रमाधारित पद्धती सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी अनेक विद्यार्थी व शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. पाच हजारांहून अधिक जागांवर भरती या अध्यादेशामुळे केंद्रीय शिक्षण संस्था आणि संलग्न संस्थांमध्ये अध्यापकांच्या पाच हजारांहून अधिक जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
