नवीन आर्थिक वर्ष देशभरातील सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारे ठरणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या वाढीव वित्तीय तुटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी आज पासून (१ एप्रिलपासून) होत आहे. यामध्ये सामान्य ग्राहक ते गुंतवणूकदारांच्या खिशावर अधिक भार येणार आहे. आजपासून नेमक्या कोणकोणत्या सेवा महागणार आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा. सर्वच सेवा महागणार : अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त एक टक्के अधिभारामुळे ग्राहकांना विविध सेवांचा लाभ अधिक पैसे देऊन घ्यावा लागणार आहे. अधिभाराचे प्रमाण एक टक्क्याने वाढवत ते आता ४ टक्के करण्यात आले आहे. यामध्ये २ टक्के प्राथमिक शिक्षण, १ टक्का माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण व १ टक्का आरोग्यासाठीचा कर यांचा समावेश आहे. समभागांची विक्री महाग : भांडवली बाजारातील समभाग विक्रीवर होणाऱ्या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या लाभावर १० टक्के कर लावण्याची मात्रा लागू होत आहे. तब्बल १४ वर्षांनंतर असा कर पुन्हा प्रत्यक्षात आल्याने भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी आहे. त्याचबरोबर समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडावर १० टक्के लाभांश वितरण कर लागू होत आहे. ई-वे बिल बंधनकारक एकापेक्षा अधिक राज्यात होणाऱ्या ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या माल वाहतुकीकरिता अनिवार्य करण्यात आलेल्या ई-वे बिलची अंमलबजावणी आजपासून होणार आहे. यापूर्वी १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेत तंत्रज्ञान सुविधेतील अडसर होता. ‘जीएसटीएन’ने त्यानंतर तिची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आली होती. तर देशांतर्गतच्या माल वाहतुकीची नोंद १५ एप्रिलपासून व्यापाऱ्यांना ठेवावी लागणार आहे. काय होणार स्वस्त? प्रमाणित वजावटीचा नाममात्र विस्तारित लाभ : नव्या वित्त वर्षांपासून प्राप्तीकराचे टप्पे व कर प्रमाण यात बदल नाही. मात्र प्रमाणित वजावटीची रक्कम ४०,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा लाभ काही प्रमाणात होणार आहे. नवा लाभ २.५ कोटी पगारदार कर्मचारी, सेवानिवृत्तधारकांना होईल. ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक लाभदायी : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँकेतील तसेच पोस्टातील ठेवींवर सवलत लागू होणार आहे. यानुसार कर सवलतीकरिता या पर्यायातील ठेवींवरील व्याज उत्पन्नमर्यादा सध्याच्या १०,००० रुपयांवरून थेट ५०,००० रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या आरोग्य विमा हप्ता किंवा वैद्यकीय खर्चासाठीची कर वजावट मर्यादा ३०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. लघू उद्योगांसाठी कमी कंपनी कर : वार्षिक २५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या उद्योगांना २५ टक्के कंपनी कर लागू होत आहे. सध्या हे प्रमाण ३० टक्के आहे. कमी कंपनी कराचा प्रस्ताव २०१५ च्या अर्थसंकल्पात मांडला होता.
