मुंबई : सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर झालेले वडील नारायण राणे यांच्या प्रचारात सध्या व्यग्र आहे. त्यामुळे संतोष परब हल्लाप्रकरणी जामीन रद्द करण्यासाठी सरकारने केलेल्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी आमदार नितेश राणे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागेल? अशी विचारणा न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने नितेश यांना केली. त्यावेळी, उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती नितेश यांच्या वकिलांनी केली. तेव्हा, एवढा अवधी कशासाठी? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्यावर, नारायण राणे यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नितेश व्यग्र असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र, त्यांच्याशी त्यांचा काय संबंध? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता नितेश यांच्या वडिलांना सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मिळाली असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन आता ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत थांबावे लागेल, असा टोला लगावून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १२ जून रोजी ठेवली. तसेच, नितेश यांना तोपर्यंत सरकारच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा - कॅनरा बॅंक कर्ज घोटाळा प्रकरण : नरेश गोयल यांना दोन महिन्यांचा अंतरिम वैद्यकीय जामीन हेही वाचा - मुंबईत तीन मतदारसंघात शिवसेनेच्या दोन गटात सामना, चिन्ह पोहोचवण्याचे ठाकरे गटापुढे आव्हान सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाने नितेश यांना जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून जामीन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने नितेश यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
