पीटीआय, नवी दिल्ली एखादा गुन्हा घडला असेल तर त्याच्या तपासासाठी राज्य शासनाच्या यंत्रणेने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) मदत करावी, कारण त्यामध्ये कोणतीही हानी नाही असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला सोमवारी दिला. ‘ईडी’ने तमिळनाडूमधील बेकायदा वाळू उत्खननाच्या प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करुर, तंजावर आणि अरियालूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. या समन्सना स्थगिती द्यावी अशी मागणी करत संबंधित अधिकारी आणि राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या समन्सना स्थगिती दिली. ‘ईडी’ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हेही वाचा >>>‘नारी शक्तीबद्दल बोलता, मग तसं वागा’, कोस्ट गार्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं ‘ईडी’च्या याचिकेवर मागील आठवडय़ात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल का केली, जिल्हाधिकाऱ्यांना काही प्रश्न विचारले तर राज्य सरकार उद्विग्न का झाले?’’ असे प्रश्न राज्य सरकारला विचारले होते.
