"निवडणूक प्रक्रियेचं पावित्र्य राखा", असं म्हणत आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारलं आहे. तसंच, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) सह व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्सच्या क्रॉस व्हेरिफिकेशनची तपशीलवार माहिती द्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. ईव्हीएमवरून केलेल्या मतदारांचं क्रॉस व्हेरिकेशन व्हीव्हीपीएटीच्या स्लिपवरून करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. VVPAT ही एक स्वतंत्र मत पडताणळी प्रणाली आहे. जी मतदाराला त्याचे मत बरोबर टाकले आहे की नाही याची माहिती देते. याचिकाकर्त्याचे वकील निजाम पाशा युक्तीवाद करताना म्हणाले, "मतदान केल्यानंतर मतदाराला VVPAT स्लिप मिळाली पाहिजे." असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) तर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले की, VVPAT मशीनची काच, जी सध्या काळी आहे, ती पारदर्शक असावी. मतदाराला मतदान केल्यानंतर व्हीव्हीपीएटी स्लिप बॉक्समध्ये जाताना दिसेल यासाठी प्रकाश बराच काळ चालू असावा." नेमकं प्रकरण काय? केरळच्या कासरगोडमध्ये घेण्यात आलेल्या मॉक पोलमध्ये भाजपाच्या बाजूने अतिरिक्त चार मते पडली आहेत, असा आरोप केरळमधील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (LDF) आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी केला. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली. "केरळच्या कासरगोडमध्ये एक मॉक पोल झाला. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये भाजपाला अतिरिक्त चार मत नोंदवत आहेत," असे भूषण म्हणाले. अहवालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. तसंच, न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, "ही निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात पावित्र्य असायला हवे. जे अपेक्षित आहे ते होत नाही, अशी कोणालाच भीती वाटू नये."
