गरिबीमुळे समाजातील अनेक घटक अत्यंत टोकाचे निर्णय घेत असल्याची अनेक उदाहरणं आसपास घडताना दिसत असतात. त्रिपुरामध्ये एका आदिवासी समुदायातील मातेनं परिस्थितीपुढे हतबल होऊन असाच एक टोकाचा निर्णय घेतला. अवघ्या ५ हजार रुपयांसाठी या आईला जन्माच्या दुसऱ्याच दिवशी पोटच्या बाळाचा सौदा करावा लागल्याची धक्कादायक घटना त्रिपुराच्या धलाई जिल्ह्यात उघडकीस आली आणि खळबळ उडाली. पण प्रशासनानं वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपामुळे या सगळ्या भीषण प्रसंगातून आई आणि मूल या दोघांनाही वाचवण्याच यश आलं आहे. नेमकं घडलं काय? त्रिपुराच्या धलाई जिल्ह्यातल्या सब-डिव्हिजनल हॉस्पिटलमध्ये गुरुवारी एका महिलेची प्रसूती झाली. या रुग्णालयात दररोज होणाऱ्या प्रसूतींप्रमाणेच या महिलेची प्रसूतीही सामान्य पद्धतीने पार पडली. प्रत्येक मातेच्या चेहऱ्यावर दिसतो तसाच आनंद या महिलेच्याही चेहऱ्यावर दिसत होता. रुग्णालयाकडून आई आणि बाळ अशा दोघांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात होती. पण गुरुवारी प्रसूती झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे शुक्रवारी या महिलेनं तिच्या नवजात अर्भकाचा पाच हजार रुपयांना सौदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार रुग्णालयाच्या निदर्शनास आला आणि खळबळ उडाली. हे सर्व प्रकरण उघड झाल्यानंतर समोर आलेली माहिती सगळ्यांनाच सुन्न करणारी होती. या महिलेच्या घरी अठरा विश्वे दारिद्र्य आहे. तिच्या पतीनं पाच महिन्यांपूर्वी याच भीषण गरिबीला कंटाळून आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं. या महिलेला आधीची चार अपत्य असून त्यांची जबाबदारी पतीनंतर तिच्याच अंगावर आली होती. आता पाचव्या अपत्यामुळे तिच्यासमोर मुलांचा सांभाळ कसा करावा? असा यक्षप्रश्न उभा राहिला. गोव्यात भीषण अपघात; रस्त्यालगत असलेल्या झोपड्यांवर धडकली बस, चार मजूरांचा मृत्यू, पाच जखमी पतीच्या निधनानंतर गेल्या पाच महिन्यांपासून परिस्थितीशी निकरानं दोन हात करणाऱ्या मातेनं शेवटी पाचव्या अपत्यानंतर परिस्थितीसमोर हार पत्करली. एका दाम्पत्याला पाच हजार रुपयांना तिनं आपलं नवजात अर्भक विकलं. राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रकरणाचं गांभीर्य! हा प्रकार उघड झाल्यानंतर माकपचे स्थानिक नेते जितेंद्र चौधरी यांनी त्रिपुराचे मुख्य सचिव जे. के. सिन्हा आणि धलाई जिल्हाधिकारी सजू वहीद यांच्याकडे प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांनी त्रिपुरातील भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि तिपरा मोथा पार्टी यांच्या सत्ताधारी आघाडीसह त्रिपुरा आदिवासी विभाग स्वायत्त जिल्हा कौन्सिल (टीटीएएडीसी) यांच्यावर टीकास्र सोडलं. स्थानिक आदिवासी समुदायाच्या मूलभूत गरजांकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. "इथल्या दुर्गम भागात मनरेगाअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून दिला जावा, अशी विनंती करणारं पत्र मी मुख्य सचिवांना लिहिलं आहे. तसेच, डोंगळार आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांच्या मूलभूत समस्या सोडवाव्यात, अशीही विनंती मी त्यांना केली आहे", अशी माहिती जितेंद्र चौधरी यांनी दिली आहे. दरम्यान, धलाईचे जिल्हाधिकारी वहीद यांनी माता व नवजात अर्भकाची आश्रय शिबिरात व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती दिली. "पतीच्या निधनानंतर ही महिला व तिच्या मुलांना पराकोटीच्या गरिबीचा सामना करावा लागत आहे. पण तिनं अद्याप तिचं रेशनिंग कार्ड आणि इतर कागदपत्र कुणालाही विकलेली नाहीत. त्या आधारावर तिला प्रशासनाकडून विहीत नियमांतर्गत मदत केली जात आहे", असं वहीद यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं.
