शत्रूप्रदेशावर नजर ठेवणे आणि टेहाळणीसाठी वापरले जाणारे विमान पाडण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले असले तरी उपग्रह पाडणारे क्षेपणास्त्र असलेले देश बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. या यादीत आता भारताचाही समावेश झाला असून बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. पृथ्वीच्या कक्षेत साधारणत: ३०० किलोमीटर अंतरावर असलेले उपग्रह पाडणे आता भारतालाही शक्य झाले आहे. अशी कामगिरी करणारा भारत हा चौथा देश ठरला आहे. यापूर्वी अशा स्वरुपाचे तंत्रज्ञान अमेरिका, रशिया आणि चीनने विकसित केले होते. उपग्रह दूरसंचार (सॅटेलाइट कम्युनिकेशन) प्रणालींमुळे जमिनीवरील किंवा हवेतील शस्त्रास्त्रांचे दिशादर्शन करणे सुलभ झाले. अनेक उपग्रहांचे जाळे निर्माण करून ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) सारख्या यंत्रणा तयार झाल्या. त्याने स्मार्ट शस्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आदींच्या विकासाला चालना मिळाली. युद्धकाळात ही उपग्रह भारतासाठी धोकादायक ठरु शकतात. त्यामुळे शत्रूची संपर्कयंत्रणा आणि निर्णयप्रणाली उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रथम त्याचे उपग्रह नष्ट करण्यास आधुनिक युद्धात महत्त्व असणार आहे. भारतात उपग्रहवेधी क्षेपणास्त्र विकसित करण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होते. संरक्षण संशोधन व विकास विभाग (डीआरडीओ) आणि 'भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थे'ने (इस्रो) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. २०१० सालापासून या मोहीमेवर काम सुरु होते. बुधवारी सकाळी भारताने उपग्रहवेधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. भारताच्या A- Sat (अँटी सॅटेलाइट) मिसाईलचं यशस्वी परीक्षण झाल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दिली. आम्ही ही मोहीम कोणत्याही देशाविरुद्ध राबवली नाही. आम्ही भारताच्या नागरिकांची आणि देशाची सुरक्षा यासाठी ही मोहीम राबवली. आम्हाला जगात शांतता कायम ठेवायची आहे, आमचा युद्धाचा हेतू नाही, असे मोदींनी स्पष्ट केले. पृथ्वीच्या कक्षेत (लो अर्थ ऑर्बिट) ३०० किलोमीटर अंतरावर असलेले उपग्रह क्षेपणास्त्राद्वारे पाडण्यात आले. अवघ्या तीन मिनिटांमध्ये शास्त्रज्ञांनी ही मोहीम फत्ते केली. जमिनीवरुन पृथ्वीच्या कक्षेत या क्षेपणास्त्राचा मारा करणे शक्य होणार आहे. अमेरिकेने १९५८ मध्ये या प्रणालीची चाचणी केली होती. चीनने २००७ मध्ये तर रशियाने २०१५ मध्ये ही प्रणाली विकसित केली होती. २००७ मध्ये चीनने चाचणी घेतल्यानंतर जगभरात अंतराळाचे शस्त्रास्त्रीकरण हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
