लोकसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे पार पडले असून, सातवा टप्पा बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील प्रचारामध्ये तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजपाचा संघर्ष आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. सोमवारी (२७ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसविरोधातील जाहिरातींच्या प्रकरणात भारतीय जनता पार्टीला खडे बोल सुनावले आहेत. भारतीय जनता पार्टीने अत्यंत आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या माध्यमातून प्रचार केल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला होता. या प्रकरणी न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने भाजपाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत म्हटले आहे, “प्रथमदर्शनी तुमच्या जाहिराती अपमानास्पद आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही.” 'LiveLaw'ने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाला उद्देशून म्हटले, "आम्ही सर्वोत्तम आहोत, असे तुम्ही म्हणू शकता. मात्र, अपमानास्पद भाषेला आम्ही अधिक उत्तेजन देऊ शकत नाही. कारण- हे मतदारांच्या हिताचे ठरणार नाही. त्यामुळे अधिक अध:पतन होईल. ही समस्या अधिक वाढवू नका." कोलकाता उच्च न्यायालयाने भाजपाच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाविरोधातील जाहिरातींवर बंदी घातली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने भाजपाला सक्त आदेश दिले होते, “तुम्ही तृणमूलविरोधात बनविलेल्या जाहिराती ४ जूनपर्यंत म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत प्रसारित करू नका.” उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तिथेही भाजपाच्या जाहिरातींवर ताशेरे ओढले गेले. “तुमचा प्रतिस्पर्धी हा तुमचा शत्रू नसतो.” अशा भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर भाजपाने सर्वोच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेतली. काय आहे हे प्रकरण ते समजून घेऊ. हेही वाचा : ‘या’ देशात घटस्फोट का घेता येत नाही? घटस्फोटाचा कायदा संमत होणार? कोलकाता उच्च न्यायालयात काय घडले? २० मे रोजी न्यायमूर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य यांच्या एकल पीठाने भाजपाच्या जाहिराती रोखण्याचा आदेश दिला होता. त्यावरील भाजपाची आव्हान याचिका २२ मे रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवग्ननम व हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. भाजपाने ४ जूनपर्यंत (मतमोजणीची तारीख) किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती कोणत्याही माध्यमामध्ये प्रसारित करू नयेत, असा आदेश देण्यात आला. "या जाहिराती स्पष्टपणे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. जाहिरातींच्या आडून केलेले आरोप अत्यंत अपमानास्पद आहेत. त्याशिवाय त्यातून तृणमूल काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक हल्ले केलेले आहेत," असे मत एकल पीठाने मांडले होते. पुढे त्यांनी असेही म्हटले होते, "भारतीय निवडणूक आयोग याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या तक्रारींचे योग्य वेळी निराकारण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे." एकल पीठाकडून आपले म्हणणे ऐकून घेतले नसल्याचा दावा उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर भाजपाने केला. २० मे रोजी कोणतीही प्रक्रिया न करताच आदेश देण्यात आला. आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार न्यायालयासमोर असावा, असा युक्तिवाद भाजपने केला होता. त्यानंतर भाजपाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. “प्रथमदर्शनी तुमच्या जाहिराती अपमानास्पद आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. तुम्ही आदेशाच्या पुनर्विचारासाठी एकल पीठाकडे पुन्हा जाऊ शकता,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाला सांगितले. आदर्श आचारसंहिता काय सांगते? एकल पीठासमोरील सुनावणीमध्ये युक्तिवाद करताना तृणमूल काँग्रेसने असा दावा केला की, भाजपाच्या एका जाहिरातीमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाला 'सनातन विरोधी तृणमूल' असे म्हटले गेले आहे. जात, धर्म, परंपरा यांच्या आधारावर प्रचार करणे हे आदर्श आचारसंहितेचे थेट उल्लंघन आहे. तृणमूल काँग्रेसने असेही म्हटले आहे की, अशा प्रत्येक जाहिरातीनंतर निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल करूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर २८ मार्च रोजी आदर्श आचारसंहिता जाहीर केली होती. आदर्श आचारसंहितेनुसार, "इतर राजकीय पक्षांची धोरणे, कृती-कार्यक्रम, भूतकाळात केलेली कामे यांच्यावर टीका करता येईल. मात्र, राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांवर सत्यता सिद्ध न झालेले आरोप करणे किंवा असभ्य भाषा वापरून विकृत टीका करणे कारवाईस पात्र ठरेल." आदर्श आचारसंहितेनुसार केंद्रात किंवा राज्यात सत्तेवर असलेला राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक प्रचार आणि विशेषत: जाहिरातींसाठी जनतेच्या पैशांचा वापर करू शकत नाही. हेही वाचा : I am not a Typo: ब्रिटनमध्ये ‘ऑटो-करेक्ट’च्या सुविधेविरोधात लोक का एकवटले आहेत? भाजपाने या जाहिराती मतदानपूर्व ४८ तासांमध्ये प्रकाशित केल्याचा दावाही तृणमूल काँग्रेसने केला. या काळाला 'शांतता कालावधी', असे म्हटले जाते. या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष प्रचारास बंदी असते. न्यायालयाने म्हटले, "भाजपाच्या जाहिराती या थेटपणे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. तसेच त्या मुक्त, निष्पक्ष व निर्दोष निवडणूक प्रक्रियेबाबत नागरिकांच्या अधिकाराचे उल्लंघनही करतात. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (PCI) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रिंट मीडियाने उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांविरुद्ध सत्यता सिद्ध न झालेले आरोप प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रकाशित करणे टाळण्यास सांगितले आहे." एकल पीठाने असे नमूद केले होते, "भाजपच्या जाहिरातींमधील आरोप बातमीच्या स्वरूपात केलेले नाहीत किंवा ते आरोप करण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट स्रोताचा संदर्भही देण्यात आलेला नाही. हा एखादा सामान्य लेख आहे, असे वाचकाला वाटावे. अशा प्रकारे जाहिरातदाराचे नावही फारच लहान अक्षरांमध्ये छापण्यात आले आहे."
