Loksabha Election 1967: देशात सध्या १८ व्या लोकसभेसाठीची निवडणूक पार पडत आहे. याआधी आपण देशातील लोकसभेच्या पहिल्या तीन निवडणुका कशा पार पडल्या त्याबाबतचा इतिहास जाणून घेतला आहे. आता आपण लोकसभेची चौथी निवडणूक कशी पार पडली, तेव्हा आव्हाने काय होती आणि राजकीय क्षितिजावर कुणाचा उदय व कुणाचा अस्त झाला या संदर्भात सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर परिणाम होईल अशा अनेक घडामोडी लोकसभेच्या तिसऱ्या (१९६२) व चौथ्या (१९६७) निवडणुकीदरम्यान घडल्या. एक प्रकारे या काळातच देशाच्या राजकारणाने कूस बदलली, असे म्हणता येईल. चीनविरुद्ध सुमारे महिनाभर झालेले युद्ध आणि त्यानंतर देशाच्या दोन पंतप्रधानांचा झालेला मृत्यू या महत्त्वाच्या घडामोडींचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीवर पडला. २७ मे १९६४ रोजी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू निवर्तले आणि त्यानंतर दोन वर्षांच्या आतच लाल बहादूर शास्त्री यांचेही निधन झाले.

हेही वाचा : विश्लेषण: सार्वत्रिक निवडणुका भारतीय लोकशाहीची ओळख कशा ठरल्या?

लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान पदावर असतानाच पाकिस्तानविरुद्ध दुसरे युद्ध झाले. हे युद्ध ऑगस्ट-सप्टेंबर १९६५ या दरम्यान झाले. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, अमेरिका आणि रशिया यांनी शांततेचे आवाहन केल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रांनी त्याला सहमती दिली आणि दीड महिना सुरू असलेले हे युद्ध थांबले. १० जानेवारी १९६६ ला लाल बहादूर शास्त्री आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष मुहम्मद अयुब खान यांच्यात ‘ताश्कंद करार’ झाला. मात्र, ताश्कंदच्या या शांतता कराराची औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी ११ जानेवारी १९६६ रोजी भारताचे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचे हृदयविकाराचे दोन झटके येऊन अकस्मात निधन झाले.

शास्त्रीजींच्या अशा अकस्मात निधनानंतर देशाचे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून गुलजारी लाल नंदा यांनी पदभार सांभाळला. ते जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री होते. जवाहरलाल नेहरूंच्या जाण्यानंतरही त्यांनी याच प्रकारे हे ‘काळजीवाहू’ पद सांभाळले होते. दुसऱ्यांदा ते या पदावर १३ दिवस राहिले. त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या आणि शास्त्रीजींच्या मंत्रिमंडळातील माहिती व प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी यांनी २४ जानेवारी १९६६ रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. खरे तर मोरारजी देसाई यांचेही नाव पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत होते. मात्र, त्यांना मागे टाकून त्या पदावर येण्यात इंदिराजी यशस्वी ठरल्या.

त्यानंतर चौथ्या लोकसभा निवडणुकीचे मतदान १७ ते २१ फेब्रुवारी १९६७ दरम्यान पार पडले. या निवडणुकीतही काँग्रेसच सत्तेत आली. मात्र, मोरारजी देसाई यांच्यासोबतचे इंदिरा गांधींचे संबंध अधिकच दुरावले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र पार पडणारी ही शेवटचीच निवडणूक होती. या निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच अनेक राज्यांमध्ये बिगरकाँग्रेसी राजवट सत्तेवर आली.

राजकीय क्षितिजावर नव्या चेहऱ्यांचा उदय

१९६२ साली झालेली लोकसभेची तिसरी निवडणूक ही ४९४ जागांसाठी पार पडली होती; तर लोकसभेची चौथी निवडणूक ही ५२० जागांसाठी झाली होती. त्यातील ७७ जागा या अनुसूचित जातींसाठी; तर ३७ जागा या अनुसूचित जमातींसाठी राखीव होत्या. १९६२ मध्ये राज्यनिहाय विधानसभांच्या ३,१२१ जागांसाठी निवडणुका झाल्या होत्या. त्या तुलनेत १९६७ मध्ये विधानसभांच्या ३,५६३ जागांवर निवडणुक झाल्या. त्यातील ५०३ जागा अनुसूचित जातींसाठी आणि २६२ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव होत्या.

१९६७ सालापर्यंत भारतात अनेक भौगोलिक बदलही झाले होते. १९६३ साली नागालँड राज्याची स्थापना झाली होती. १९६६ मध्ये हरयाणा स्वतंत्र राज्य झाले होते; तर चंदिगडला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोवा, दीव-दमण व पाँडिचेरी अशा अनेक केंद्रशासित प्रदेशांच्या ठिकाणी विधानसभा होत्या.

राजकीय पटलावर नवी गणिते

नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये त्यांना तीव्र दुष्काळाच्या समस्येचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर चीनविरुद्ध झालेल्या युद्धामुळे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणांवर टीका होऊ लागली होती. याचा परिणाम पक्षाची लोकप्रियता घटून इतर राजकीय पक्षांची ताकद वाढू लागली. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी आणि आपल्याच पक्षातील लोकांमध्ये निर्माण झालेला सत्तेचा मोह दूर करण्यासाठी १९६३ मध्ये नेहरूंनी ‘कामराज’ योजनेची अंमलबजावणी केली. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी ही योजना मांडली होती. त्यानुसार पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी मंत्रिपदे सोडून द्यायची आणि पक्षसंघटनेमध्ये काम करायचे. त्या मंत्रिपदांवर तरूण नेत्यांची वर्णी लावायची, अशी ही योजना होती. त्यानुसार अनेक दिग्गज नेत्यांनी राजीनामे दिले होते. काँग्रेसला आलेली मरगळ झटकण्यात ही योजना यशस्वी ठरली.

हेही वाचा : देशातील पहिली निवडणूक कशी पार पडली होती? काय होती आव्हाने?

यादरम्यान समाजवाद्यांमधील राजकीय झगडा अधिक वाढीस लागला. गांधीवादी समाजवादी नेते जे. बी. कृपलानी यांनी १९६२ च्या निवडणुकीपूर्वी प्रजा समाजवादी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. १९६३ मध्ये समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया फारुखाबादमधील पोटनिवडणूक जिंकून लोकसभेत परतले होते. त्यानंतरच्या वर्षी लोहिया यांनी संयुक्त समाजवादी पक्षाची स्थापना करून विरोधी पक्षांची मोट बांधून काँग्रेससमोर आव्हान उभे केले. १९६४ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचीही दोन शकले झाली आणि नव्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा उदय झाला. केरळमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये फूट पडून ‘केरळ काँग्रेस’ हा नवा पक्ष उदयास आला.

१९६५ मध्ये भारतीय रिपब्लिकन पक्षामध्येही फूट पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया शेड्युल कास्ट फेडरेशनमधून हा पक्ष उदयास आला होता. १९६२ च्या निवडणुकीनंतर पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलातही फूट पडून, मास्टर तारा सिंग आणि संत फतेह सिंग असे दोन नेत्यांचे दोन गट निर्माण झाले.

पहिली मोठी लोकसभा

तिसऱ्या लोकसभेचा कार्यकाळ १७ एप्रिल १९६७ रोजी संपुष्टात येणार होता. तर, राज्यातील विधानसभांचे कार्यकाळ ११ मार्च ते ५ एप्रिलदरम्यान संपणार होते. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये देशातील जवळपास १५,२७ कोटी लोकांनी २.६७ लाख मतदान केंद्रांवर मतदान केले. देशातील २५.०३ नोंदणीकृत मतदारांपैकी ६१.३३ टक्के इतके मतदान झाले होते.
या निवडणुकीच्या रिंगणात लोकसभेसाठी २,३६९ उमेदवार; तर विधानसभेसाठी १६,५०१ उमेदवार रिंगणात होते. १० मार्च रोजी या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. लोकसभेमध्ये निवडून गेलेल्या ५२० उमेदवारांपैकी ३० महिला होत्या; तर विधानसभेमध्ये निवडून गेलेल्या ३,४८६ सदस्यांपैकी ९८ महिला होत्या. १६ मार्च १९६७ रोजी या नव्या लोकसभेचा कार्यकाळ सुरू झाला.

काँग्रेसला धक्का

सत्ता पुन्हा मिळाली असली तरीही काँग्रेसला या निवडणुकीमध्ये अनेक धक्के बसले होते. लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे फक्त २८३ सदस्य निवडून आले होते. ही आतापर्यंतची सर्वांत कमी संख्या होती. सी. राजगोपालाचारी यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र पार्टीला दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. ४४ उमेदवारांसह स्वतंत्र पार्टी हा लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष ठरला. गुजरात, ओडिशा, राजस्थान या राज्यांच्या विधानसभांमध्येही स्वतंत्र पार्टी हाच मुख्य विरोधी पक्ष ठरला. १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनसंघाला १४ जागा मिळाल्या होत्या. तर, १९६७ च्या या निवडणुकीमध्ये त्यांना ३५ जागा मिळाल्या. द्रविड मुन्नेत्र कळघमला फक्त मद्रासमध्ये निवडणूक लढवूनही २५ जागा मिळाल्या होत्या.

देशातील १३ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये काँग्रेसलाच निर्विवाद बहुमत प्राप्त झाले होते; तर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये त्यांना आपले बहुमत टिकवून ठेवता आले नाही. मद्रासमध्ये तर काँग्रेसला एकही जागा मिळवता आली नव्हती. पंजाब, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मद्रास व केरळमध्ये संयुक्त विधायक दलाची युती सरकारे सत्तेवर आली. दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कौन्सिलमध्येही संयुक्त विधायक दलानेच सत्ता स्थापन केली.

उत्तर प्रदेश, हरयाणा व मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या पक्षांच्या मदतीनेच सरकारे स्थापन करण्यात आली. त्यातील काही सरकारांमध्ये तर तब्बल डझनभर पक्ष एकत्र आले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये तर भारतीय जनसंघ ते कम्युनिस्ट पार्टी असे विविध विचारधारांचे जवळपास २० पक्ष सत्तेत एकत्र आले होते.

हेही वाचा : नेहरूंसमोर होता आव्हानांचा डोंगर, तरीही झाले तिसऱ्यांदा पंतप्रधान; हे कसे घडले?

इंदिरा गांधींनी रायबरेलीमधून निवडणूक जिंकली होती. या जागेवरून त्यांचे दिवंगत पती फिरोज गांधी प्रतिनिधित्व करायचे. जवाहरलाल नेहरू यांच्या बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांनी फुलपूरमधून निवडणूक जिंकली. याआधी त्या जागेचे प्रतिनिधित्व नेहरू करायचे. गुलजारी लाल नंदा यांनी हरयाणातील कैथलमधून निवडणूक जिंकली होती.

कन्नौज आणि बॉम्बे साऊथ या जागांवरून संयुक्त समाजवादी पक्षाचे लोहिया आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांनी निवडणूक जिंकली होती. गुणा मतदारसंघातून स्वतंत्र पक्षाच्या तिकिटावर विजयाराजे सिंधिया जिंकल्या होत्या. तर, बलरामपूरमधून भारतीय जनसंघाचे अटलबिहारी वाजपेयी जिंकले होते. १९६७ नंतर भारताच्या राजकीय पटलावर इंदिरा गांधींचे पर्व सुरू झाले होते. इथून पुढच्या राजकारणावर त्यांचाच प्रभाव राहणार होता.