चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग रशियाच्या दौऱ्यावर गेले आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह दोघांनी एकत्रितपणे अमेरिकेवर टीका केली. गेली अनेक वर्षे रशिया भारताचा मित्र आहे. तर शेजारी देश असूनही चीन भारतासाठी कधीही मित्र ठरला नाही, उलट अनादी काळाचा शत्रूच ठरला. अमेरिकेने भारताला ‘त्यांच्या’ गटात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या परिस्थितीत भारतासमोर कोणते पर्याय?
रशिया आणि चीन
गतशतकात दोन्ही देशांमध्ये कम्युनिस्ट राजवटी होत्या. असे असूनही दोन्ही देश त्या काळात कधीही एकमेकांचे मित्र नव्हते. उलट एकच विचारसरणी असूनही त्यांच्यात कधी सुप्त, कधी व्यक्त शत्रुत्वच दिसून आले. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर आणि विशेषतः युरोपात कम्युनिस्ट अनेक कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्यानंतर चीनने त्या काळात त्यांच्याकडील सशक्त कम्युनिस्ट प्रणालीची बरीच टिमकी वाजवली होती. सोव्हिएत विघटनाच्या तीनच वर्षे आधी चीनने थ्येन आन मेन चौकातील कम्युनिस्ट विरोधी चळवळ निर्दयपणे मोडून काढली होती. हे करत असताना, डेंग झाओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मर्यादित प्रमाणात व्यापारकेंद्री आणि उत्पादनाभिमुख धोरणांची अंमलबजावणीही १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीस केली होती. हे दोन्ही देश आज इतक्या वर्षांनी एकमेकांच्या जवळ आले आहेत, याचे प्रमुख कारण अमेरिका हेच आहे.
हेही वाचा…वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?
चीनचा उदय
रशिया आणि अमेरिका शीतयुद्ध काळात एकमेकांचे शत्रू क्रमांक एक होते. पण सोव्हएत विघटनानंतर आपल्याला कोणीही शत्रूच नाही असे अमेरिकेला वाटत होते. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस विशेषतः ‘नाइन इलेव्हन’ दहशतवादी हल्ल्यांनी हा समज फोल ठरवला. शत्रूचे केवळ स्वरूप बदलले होते. साधारण याच काळात चीनच्या बाजारकेंद्री आर्थिक धोरणांना आकार येऊन त्याची फळे त्या देशाला मिळू लागली होती. चिनी उत्पादने जगभरच्या बाजारपेठांमध्ये ओसंडू लागली. त्यामुळे चीन आर्थिक महासत्ता बनू लागला होताच. वाढत्या धनसंपत्तीच्या आधारावर चीनने शस्त्रसामग्रीदेखील अद्ययावत करण्यास प्रारंभ केला. सन २००८ मधील लेमान ब्रदर्स पतनाचा जितका आर्थिक फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बसला, तितका तो चिनी अर्थव्यवस्थेला अजिबात बसला नाही. परिणामी नंतरच्या दशकात चिनी अर्थव्यवस्था जपान, जर्मनी, उर्वरित युरोपला मागे सारत थेट अमेरिकेशी स्पर्धा करू लागली. आज परिस्थिती अशी आहे, की चिनी मालाला रोखण्यासाठी अमेरिकेला खंडीभर टॅरिफ जाहीर करावी लागतात. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या देशावरच अशा प्रकारे एके काळी बंदिस्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाकडून होणारी आयात रोखण्याची वेळ आली!
युक्रेन युद्ध
अमेरिका क्षीण बनल्याची योग्य दखल घेऊन गतशतकाच्या मध्यावरच रशियाने युक्रेनचा प्रांत क्रिमियावर ताबा मिळवला. त्यावेळी युक्रेनकडून प्रतिकार झाला नाहीच, शिवाय अमेरिकादी पाश्चिमात्य देशही निर्बंध जाहीर करण्यापलीकडे फार काही करू शकले नाहीत. त्यातून निर्ढावलेल्या रशियाने युक्रेनच्या प्रस्तावित ‘नाटो’ प्रवेशाची सबब सांगत २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्या देशावर थेट आक्रमणच केले. यावेळी मात्र अमेरिका आणि युरोपिय समुदायाने रशियावर केवळ निर्बंधच लादले नाहीत, तर मर्यादित स्वरूपाची लष्करी मदतही युक्रेनला पुरवली आणि अजूनही पुरवत आहेत. रशियाला एकाकी पाडण्याचा चंग अमेरिकेने बांधला. या मोक्याच्या क्षणी रशियाला चीनची साथ मिळाली. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचा उदारमतवादी गट एकीकडे, तर चीन व रशिया, इराण आदी लोकशाहीविरोधी राष्ट्रांचा गट दुसरीकडे अशी जगाची विभागणी सध्या मांडली जात आहे.
हेही वाचा…चीनला भारताची ताकद दिसणार! लष्कराने पूर्व लडाखमध्ये १४,५०० फूट उंचीवर बांधली टँक दुरुस्ती केंद्रे
भारताचे स्थान काय?
रशियाला एकाकी पाडले जात असतानाही भारताने या जुन्या मित्राची साथ सोडली नाही. उलट आमची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी रशियाचे खनिज तेल आमच्याकडे येऊ द्यावे अशी भूमिका भारताने समर्थपणे मांडली आणि ती स्वीकारलीही गेली. रशियातून आजही भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसामग्री मिळते. याशिवाय उपलब्ध शस्त्रसामग्रीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आपण आजही सर्वस्वी रशियावर अवलंबून आहोत. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, सुखोई – ३० लढाऊ विमान, एस-४०० क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली अशा अत्यंत आधुनिक सामग्रीसाठी आपण रशियावर अवलंबून आहोत. ही मैत्री परस्परविश्वासाची आहे. चीनशी आपले सामरिक शत्रुत्व असले, तो आज भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. सोलार पॅनलपासून जेसीबी मशिन्सपर्यंत चिनी सामग्री भारत मोठ्या प्रमाणावर वापरत आहे. त्यामुळे रशियाशी ऊर्जा व सामरिक भागीदारी आणि चीनशी व्यापारी भागीदारी नजीकच्या काळात तरी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.
रशिया-चीन मैत्री आणि भारत
१९६२मधील भारत-चीन युद्धाच्या वेळी त्यावेळच्या सोव्हिएत महासंघाने चीनची बाजू घेतली होती. तर १९७१मधील भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तान-चीन-अमेरिका या आघाडीविरोधात रशिया भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभा राहिला. या तीन देशांच्या परस्परसंबंधांचे असे विरोधी आयाम अनेक बाबतींत आढळतील. ते जवळपास आजही कायम आहेत. भारत हा रशिया आणि चीन या दोघांचाही बडा ग्राहक आहे. त्यामुळे दोन्ही देश परस्परांच्या कितीही जवळ आले, तरी केवळ तेवढ्यावरून रशिया भारताला अंतर देण्याची शक्यता कमी दिसते. तसेच सीमा वाद असूनही भारतीय बाजारपेठ चिनी मालासाठी आणि चिनी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने या दोन्ही परिस्थितींचा चतुरपणे फायदा उठवला पाहिजे. रशिया आजही सामरिक सामग्रीचा आणि इंधनाचा मोठा निर्यातदार आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही भारताचे महत्त्व टिकून आहे.
अमेरिकेशी संबंध
अमेरिका हा भारत आणि चीन-रशिया संबंधांमधील मुख्य घटक ठरू शकतो. अमेरिकेला भारताने त्यांच्या कंपूत सामील व्हावे असे वाटते. यासाठीच हिंद-प्रशांत टापूमध्ये चीनवर जरब बसवण्यासाठी अमेरिकेने भारताशी मैत्री दृढ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यास अर्थात अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचीही बाजू आहे. भविष्यात चीनऐवजी भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवावे यासाठी अमेरिकी कंपन्या प्रयत्नशील आहे. याशिवाय ऊर्जा आणि शस्त्रसामग्री यांबाबत रशियावरील अवलंबित्व भारताने कमी करावे असेही अमेरिकेचे प्रयत्न आहेत. यामुळेच या तिन्ही देशांशी स्वतःचे हितसंबंध साभाळून पावले उचलण्याचे खडतर आव्हान भारतासमोर आहे.
siddharth.khandekar@expressindia.com
रशिया आणि चीन
गतशतकात दोन्ही देशांमध्ये कम्युनिस्ट राजवटी होत्या. असे असूनही दोन्ही देश त्या काळात कधीही एकमेकांचे मित्र नव्हते. उलट एकच विचारसरणी असूनही त्यांच्यात कधी सुप्त, कधी व्यक्त शत्रुत्वच दिसून आले. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर आणि विशेषतः युरोपात कम्युनिस्ट अनेक कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्यानंतर चीनने त्या काळात त्यांच्याकडील सशक्त कम्युनिस्ट प्रणालीची बरीच टिमकी वाजवली होती. सोव्हिएत विघटनाच्या तीनच वर्षे आधी चीनने थ्येन आन मेन चौकातील कम्युनिस्ट विरोधी चळवळ निर्दयपणे मोडून काढली होती. हे करत असताना, डेंग झाओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मर्यादित प्रमाणात व्यापारकेंद्री आणि उत्पादनाभिमुख धोरणांची अंमलबजावणीही १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीस केली होती. हे दोन्ही देश आज इतक्या वर्षांनी एकमेकांच्या जवळ आले आहेत, याचे प्रमुख कारण अमेरिका हेच आहे.
हेही वाचा…वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?
चीनचा उदय
रशिया आणि अमेरिका शीतयुद्ध काळात एकमेकांचे शत्रू क्रमांक एक होते. पण सोव्हएत विघटनानंतर आपल्याला कोणीही शत्रूच नाही असे अमेरिकेला वाटत होते. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस विशेषतः ‘नाइन इलेव्हन’ दहशतवादी हल्ल्यांनी हा समज फोल ठरवला. शत्रूचे केवळ स्वरूप बदलले होते. साधारण याच काळात चीनच्या बाजारकेंद्री आर्थिक धोरणांना आकार येऊन त्याची फळे त्या देशाला मिळू लागली होती. चिनी उत्पादने जगभरच्या बाजारपेठांमध्ये ओसंडू लागली. त्यामुळे चीन आर्थिक महासत्ता बनू लागला होताच. वाढत्या धनसंपत्तीच्या आधारावर चीनने शस्त्रसामग्रीदेखील अद्ययावत करण्यास प्रारंभ केला. सन २००८ मधील लेमान ब्रदर्स पतनाचा जितका आर्थिक फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बसला, तितका तो चिनी अर्थव्यवस्थेला अजिबात बसला नाही. परिणामी नंतरच्या दशकात चिनी अर्थव्यवस्था जपान, जर्मनी, उर्वरित युरोपला मागे सारत थेट अमेरिकेशी स्पर्धा करू लागली. आज परिस्थिती अशी आहे, की चिनी मालाला रोखण्यासाठी अमेरिकेला खंडीभर टॅरिफ जाहीर करावी लागतात. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या देशावरच अशा प्रकारे एके काळी बंदिस्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाकडून होणारी आयात रोखण्याची वेळ आली!
युक्रेन युद्ध
अमेरिका क्षीण बनल्याची योग्य दखल घेऊन गतशतकाच्या मध्यावरच रशियाने युक्रेनचा प्रांत क्रिमियावर ताबा मिळवला. त्यावेळी युक्रेनकडून प्रतिकार झाला नाहीच, शिवाय अमेरिकादी पाश्चिमात्य देशही निर्बंध जाहीर करण्यापलीकडे फार काही करू शकले नाहीत. त्यातून निर्ढावलेल्या रशियाने युक्रेनच्या प्रस्तावित ‘नाटो’ प्रवेशाची सबब सांगत २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्या देशावर थेट आक्रमणच केले. यावेळी मात्र अमेरिका आणि युरोपिय समुदायाने रशियावर केवळ निर्बंधच लादले नाहीत, तर मर्यादित स्वरूपाची लष्करी मदतही युक्रेनला पुरवली आणि अजूनही पुरवत आहेत. रशियाला एकाकी पाडण्याचा चंग अमेरिकेने बांधला. या मोक्याच्या क्षणी रशियाला चीनची साथ मिळाली. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचा उदारमतवादी गट एकीकडे, तर चीन व रशिया, इराण आदी लोकशाहीविरोधी राष्ट्रांचा गट दुसरीकडे अशी जगाची विभागणी सध्या मांडली जात आहे.
हेही वाचा…चीनला भारताची ताकद दिसणार! लष्कराने पूर्व लडाखमध्ये १४,५०० फूट उंचीवर बांधली टँक दुरुस्ती केंद्रे
भारताचे स्थान काय?
रशियाला एकाकी पाडले जात असतानाही भारताने या जुन्या मित्राची साथ सोडली नाही. उलट आमची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी रशियाचे खनिज तेल आमच्याकडे येऊ द्यावे अशी भूमिका भारताने समर्थपणे मांडली आणि ती स्वीकारलीही गेली. रशियातून आजही भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसामग्री मिळते. याशिवाय उपलब्ध शस्त्रसामग्रीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आपण आजही सर्वस्वी रशियावर अवलंबून आहोत. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, सुखोई – ३० लढाऊ विमान, एस-४०० क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली अशा अत्यंत आधुनिक सामग्रीसाठी आपण रशियावर अवलंबून आहोत. ही मैत्री परस्परविश्वासाची आहे. चीनशी आपले सामरिक शत्रुत्व असले, तो आज भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. सोलार पॅनलपासून जेसीबी मशिन्सपर्यंत चिनी सामग्री भारत मोठ्या प्रमाणावर वापरत आहे. त्यामुळे रशियाशी ऊर्जा व सामरिक भागीदारी आणि चीनशी व्यापारी भागीदारी नजीकच्या काळात तरी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.
रशिया-चीन मैत्री आणि भारत
१९६२मधील भारत-चीन युद्धाच्या वेळी त्यावेळच्या सोव्हिएत महासंघाने चीनची बाजू घेतली होती. तर १९७१मधील भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तान-चीन-अमेरिका या आघाडीविरोधात रशिया भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभा राहिला. या तीन देशांच्या परस्परसंबंधांचे असे विरोधी आयाम अनेक बाबतींत आढळतील. ते जवळपास आजही कायम आहेत. भारत हा रशिया आणि चीन या दोघांचाही बडा ग्राहक आहे. त्यामुळे दोन्ही देश परस्परांच्या कितीही जवळ आले, तरी केवळ तेवढ्यावरून रशिया भारताला अंतर देण्याची शक्यता कमी दिसते. तसेच सीमा वाद असूनही भारतीय बाजारपेठ चिनी मालासाठी आणि चिनी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने या दोन्ही परिस्थितींचा चतुरपणे फायदा उठवला पाहिजे. रशिया आजही सामरिक सामग्रीचा आणि इंधनाचा मोठा निर्यातदार आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही भारताचे महत्त्व टिकून आहे.
अमेरिकेशी संबंध
अमेरिका हा भारत आणि चीन-रशिया संबंधांमधील मुख्य घटक ठरू शकतो. अमेरिकेला भारताने त्यांच्या कंपूत सामील व्हावे असे वाटते. यासाठीच हिंद-प्रशांत टापूमध्ये चीनवर जरब बसवण्यासाठी अमेरिकेने भारताशी मैत्री दृढ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यास अर्थात अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचीही बाजू आहे. भविष्यात चीनऐवजी भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवावे यासाठी अमेरिकी कंपन्या प्रयत्नशील आहे. याशिवाय ऊर्जा आणि शस्त्रसामग्री यांबाबत रशियावरील अवलंबित्व भारताने कमी करावे असेही अमेरिकेचे प्रयत्न आहेत. यामुळेच या तिन्ही देशांशी स्वतःचे हितसंबंध साभाळून पावले उचलण्याचे खडतर आव्हान भारतासमोर आहे.
siddharth.khandekar@expressindia.com
