‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघा’च्या सदस्यांना दिलासा मुंबई शहर आणि उपनगरवगळता ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’मधील (एनपीआर) सुधारणा आणि त्याला ‘आधार’ क्रमांकाशी जोडण्याच्या कामातून शिक्षकांना वगळण्यात यावे, अशी सूचना जनगणना संचालनालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना व पालिका आयुक्तांना केली आहे. त्यामुळे मुंबईवगळता शिक्षकांची कामातून सुटका झाली आहे. केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या संचालनालयाने १० ऑक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार देत ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघा’चे सदस्य असलेल्या शिक्षकांवर या कामाची सक्ती करू नये, असे पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. ‘बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार शिक्षकांना जनगणना आणि निवडणुकांचे कामवगळता इतर कुठल्याही अशैक्षणिक कामाची सक्ती करण्यात येत नाही. परंतु एनपीआरमधील सुधारणेचे व त्याला आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे काम हे जनगणनेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारने राज्यातील अनेक शिक्षकांना हे काम सक्तीचे केले होते. परंतु परीक्षांचा हंगाम असल्याने शिक्षकांना या कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी संघाने न्यायालयात याचिका करून केली होती. न्यायालयाने शिक्षकांची बाजू उचलून धरत या कामातून शिक्षकांना वगळण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचाच आधार केंद्र सरकारने शिक्षकांना या कामातून सुटका करताना दिला आहे. कोणत्याही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करू नये. मात्र शिक्षक आपल्या मर्जीने हे काम करण्यास तयार असतील, तर अशा शिक्षकांची निवड या कामासाठी करण्यास काहीच अडचण नाही. त्यामुळे शिक्षकांवर या अशैक्षणिक कामाची असलेली टांगती तलवार दूर झाली आहे. इतर संघटनेच्या शिक्षकांमध्ये संभ्रम अर्थात ही सूचना करताना केंद्राने केवळ परिषदेचे सदस्य असलेल्या शिक्षकांनाच न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कामाची सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याने गोंधळ वाढला आहे. कारण या पत्रात केवळ ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ’ या शिक्षक संघटनेचाच उल्लेख असल्याने इतर संघटनेच्या शिक्षकांना हा निकाल लागू नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
