News Flash

वस्त्रोद्योगाकडे शासनाचे दुर्लक्ष

अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आल्याने नाराजी आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

दयानंद लिपारे

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वस्त्रोद्योगाची केवळ आकडेवारीवर बोळवण करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत राज्यात २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याची शेखी मिरवणाऱ्या राज्य शासनाने या व्यवसायाला आणखी ऊर्जितावस्था देण्याचा दृष्टीने कोणती उपाययोजना केली याचा काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तर अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आल्याने नाराजी आहे.

देशातील वस्त्रोद्योगात राज्याचे स्थान हे अग्रेसर आहे. कापड गिरण्या, यंत्रमाग, सूतगिरण्या, कापूस पिंजनी केंद्र, कापड प्रक्रिया गृह (प्रोसेस) अशी उद्योगाची व्यापक शृंखला विकसित झाली आहे. वस्त्रोद्योगात आघाडीवर असणारे हे राज्य आणखी प्रगतिपथावर जाण्याच्या दृष्टीने संधी असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे अभ्यासक, उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

त्रोटक उल्लेख

राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. त्यामध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन दहा लाख रुपये दहा लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असल्याचे राज्य शासनाच्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. याद्वारे आतापर्यंत तीन लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचेही त्यात म्हटले आहे. वस्त्रोद्योगाच्या पुढील पुनरुज्जीवन यावर लक्ष केंद्रित करीत असून या धोरणाचे उद्दिष्ट राज्यातील उत्पादन व प्रक्रिया यामधील अंतर कमी करणारे आहे’ असा मोजकाच उल्लेख आर्थिक पाहणी अहवालात केला आहे. हे वगळता बाकी आकडेवारीचा भडिमार करण्यात आला आहे. कापड गिरण्या, त्यातील चात्या, सुती धागा निर्मितीचे प्रमाण यावर भर दिला आहे. तंत्रज्ञान वर्धन निधी योजना (टेक्निकल ऑपरेशन फंड) तसेच वस्त्रोद्योग संकुले (टेक्स्टाइल पार्क) हा केंद्र शासनाचा भाग असताना त्याची आकडेवारी राज्य शासनाने आपल्या अहवालात कशासाठी नमूद केली आहे याचे स्पष्टीकरण नाही. राज्यात १३ वस्त्रोद्योग संकुलामध्ये २५ लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या वस्त्रोद्योग वृद्धीसाठी नेमके काय केले जाणार यावर स्पष्टपणे भाष्य करण्यात आलेले नाही.

योजनांना गती -यड्रावकर

राज्य शासनावर टीकेचा भडिमार होत असताना महाविकास आघाडीने वस्त्रोद्योगाच्या योजनांना गती देत असल्याचे म्हटले आहे. वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी ‘राज्य शासनाने अगोदरच विविध प्रकारच्या योजनांना अर्थसाह््य करण्याचे धोरण केले आहे. त्यानुसार सवलतीही दिल्या जात आहेत. यंत्रमागाच्या विजेच्या अनुदानासाठी पंधराशे कोटींहून अधिक सवलत दिली जात आहे. अन्य सवलती, व्याज प्रक्रिया अनुदान प्रक्रियेतील अडचणी दूर केल्या जात असून त्याचाही लवकर लाभ मिळणार आहे. राज्य शासन उद्योगाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

धागा विरला

नुकत्याच राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाचा धागा विरला आहे. आधीच नानाविध कारणांनी वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग, सूतगिरण्या अडचणीत असल्याने त्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी उद्योजक राज्यातील मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे. त्याबाबत आश्वाासन दिले जात आहे. ‘राज्य शासनाने वस्त्रोद्योगाकडे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योजकांचे प्रश्न गंभीर असताना राज्य शासनाची उदासीनता उद्योजकांना त्रासदायक ठरणारी आहे’, असे माजी वस्त्रोद्योग मंत्री, आमदार प्रकाश आवाडे यांनी म्हटले आहे. ‘राज्य सरकार यंत्रमाग व्यवसायाला सावत्रपणाची वागणूक देत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये यंत्रमाग व्यवसायाचा काडीमात्र उल्लेख नाही. देशातील यंत्रमागपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक यंत्रमाग फक्त एक महाराष्ट्र राज्यात आहेत. तरीही वीज सवलत, व्याज अनुदान, प्रोत्साहनपर अनुदान आदी अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे,’ अशी टीका यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2021 12:22 am

Web Title: government neglect of textile industry abn 97
Next Stories
1 करोना साहित्य खरेदीत घोटाळा
2 कापसाच्या किमान हमी दरात वाढ; वस्त्रोद्योगाच्या अर्थकारणावर परिणाम
3 प्रारूप मतदार यादीत घोळ
Just Now!
X