पाच टक्क्यांऐवजी १२ टक्के वाढीला विरोध कोल्हापूर : नव्या वर्षाचे आर्थिक गणित मांडले जात असताना कपड्यांसाठी जादा खर्च करण्याची खूणगाठ सर्वच ग्राहकांना बांधावी लागणार आह. जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मध्ये पाच टक्केऐवजी १२ टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असल्याने कापड, तयार कपडे महाग होणार आहेत. याचा वस्त्रोद्योगाला फटका बसणार असल्याने देशभरातील वस्त्रोद्योगविषयक विविध संघटनांनी केंद्र शासनाशी संघर्ष करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. तर केंद्र शासनाने मात्र याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचे नमूद केल्याने उद्योजकांना केंद्र व राज्य अशा दोन्ही पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाने जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेतला तेव्हा वस्त्र उद्योगाच्या घटकांवर वेगवेगळ्या प्रकारची कर आकारणी होत होती. नोव्हेंबर महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार जीएसटीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मानवनिर्मित कापड १८ टक्के बारा टक्के १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मानवनिर्मित धागा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र शासनाच्या नव्या भूमिकेला अनुसरून हा निर्णय आहे. तर मानवनिर्मित धागा १२ टक्के कायम ठेवला आहे. सर्व प्रकारचे कापड पाच टक्केऐवजी बारा टक्के होणार आहे. तयार कपड्यांमध्ये सात टक्के वाढ होणार आहे. वस्त्रोद्योग हा देशातील शेती नंतरचा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. त्यामुळे तयार कपड्यातील ७ टक्के इतका जीएसटीचा अधिकच कर केंद्र शासनाच्या तिजोरीत जमा होवून ती अधिक भक्कम होणार आहे. जीएसटी कर परतावा करताना व्यावसायिकांनी मोडतोड केल्याचा संशय केंद्र शासनाला आला होता. त्यातूनच कापूस ते तयार कापड अशा असा वस्त्रोद्योगाच्या प्रवास होत असताना तयार कापड या अंतिम घटकावरच कर आकारणी केली तर कर चुकवेगिरी होणार नाही. असा यामुळे केंद्र शासनाचा विचार राहिला असा एक विचारप्रवाह आहे. दुहेरी पातळीवर. याची दखल घेऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवी दिल्ली येथे देशातील विविध केंद्रांतील वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड उत्पादन करणाऱ्या वस्त्र उद्योजकांच्या संघटनांशी संवाद साधला. तेव्हा दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या. केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी वस्त्र उत्पादनातील जीएसटी कर वाढीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत वस्त्र उद्योजकांच्या आशा-आकांक्षावर फुंकर घातली. तर सीतारामन यांनी मात्र जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय हा केवळ केंद्र शासनाचा निर्णय नाही. यात राज्यांचाही समावेश आहे. उद्योजकांनी राज्यांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याकडेही याबाबत पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. जीएसटीची ही नवी रचना करत असताना कोणत्याही राज्याने विरोध केला नव्हता, याकडेही सीतारामन यांनी लक्ष वेधले होते. यामुळे वस्त्र उद्योजक संघटनांना केंद्र व राज्य अशा दुहेरी पातळीवर कररचना पूर्ववत करण्यासाठी झगडावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने वस्त्र संघटना आता काम करावे लागेल असे या बैठकीस उपस्थित असलेले इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले. नव्या कर रचनेमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल. तथापि सामान्य ग्राहकांचा खिशावर बोजा पडणार आहे, असे वस्त्र उद्योजक श्यामसुंदर मर्दा यांनी सांगितले. उद्योजकांत नाराजी जीएसटी कर रचनेत बदल केला असल्याने तयार कापड अधिक किमतीला विकावे लागणार आहे. छोटे विक्रेते आणि सर्वसामान्य ग्राहक या दोघांनाही या कर फरकाचा रचनेच्या फरकाचा परिणाम सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे देशातील वस्त्र उद्योजकांत खदखद वाढत असून त्यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध ठिकाणच्या संघटना त्यासाठी एकवटत आहेत. केंद्र पातळींवर संघर्ष जोरदार करण्याच्या हालचालींना गती आली आहे.
