हार्दिक पांड्या व के एल राहूल या दोघांच्या कॉफी विथ करण कार्यक्रमात महिलांप्रतीच्या हीन वक्तव्यांसदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झाली आहे. परिणामी या दोघांचा भारतीय क्रिकेट संघातल्या परतीचा प्रवास लांबला आहे. कमिटी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन किंवी सीओएनं कोर्टासमोर सांगितलं होतं की या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी लोकपालाची नियुक्ती करावी. गोपाल सुब्रमण्यम यांनी माघार घेतल्यानंतर त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तिची नियुक्ती करावी अशी मागणी होती. न्या. एस ए बोबडे व न्या ए एम सप्रे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानं सुब्रमण्यम यांच्या जागी पी एस नरसिंह यांची निुक्ती केली आहे. तसेच उर्वरीत प्रकरणाच्या सुनावणीस एका आठवड्याची स्थगिती दिली आहे. याआधी सीओए व बीसीसीआय यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत डायना एदुलजी यांनी कोर्टानं लोकपालाची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली होती. पांड्या व राहुल यांनी जे महिलांना अवमानकारक उद्गार कॉपी विथ करण या कार्यक्रमात काढले त्याचा तपास या लोकपालांनी करावा अशी मागणी एदुलजी यांनी केली होती. चुकीचा लोकपाल नेमून घोळ घालण्यापेक्षा कोर्टानंच योग्य व्यक्ती नेमावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. पांड्या व राहुल या दोघांनीही बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांच्याशी फोनवर दिलगिरी व्यक्त केली होती. कारणे दाखवा नोटिसीवरील त्यांचं उत्तर जोहरी यांनी घेतलं होतं. त्यांना असं बोलण्यास भाग पाडलं गेलं का आदी प्रकारचे प्रश्न लोकपालचं विचारू शकतात. विशेषत: पांड्याची टिप्पणी महिलांचा अवमान करणारी असल्याची टिका मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. सीओएचे प्रमुख विनोद राय यांनी दोन सामन्यांची बंदी सुचवली होती. मात्र डायना एदुलजींनी बीसीसीआयच्या लीगल सेलकडे हे प्रकरण नेले, त्यांनी खेळाडूंनी आटारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही असं मत व्यक्त केलं व लोकपालाच्या नियुक्तीचा सल्ला दिला. राय यांनी टोकाचं पाऊल न उचलण्याचा व तरूण खेळाडूंची कारकिर्द संपुष्टात आणण्याचं बीसीसीआयचं काम नसतं असा सल्ला दिला. तसा ई-मेल त्यांनी एदुलजींना पाठवला. मात्र, शेवटी कोर्टानंच याप्रकरणी लोकपाल नेमावा असं ठरवण्यात आलं. मात्र, आता या प्रकरणाचीच सुनावणी व तपास पुढे ढकलला गेला आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पांड्या व राहुल यांना क्रिकेटचे दरवाजे बंद असणार आहेत. त्यामुळे आता त्यांची संघवापसी आणखी लांबणीवर पडल्याचे दिसत आहे.
