महेश सरलष्कर केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या ‘समर्थक’ नियुक्त्यांवरून झालेला वाद केंद्राचा या संस्थेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन उघड करतो. पण माहितीचा अधिकार प्रभावहीन होण्याच्या धोक्यातील हे एकमेव उदाहरण नव्हे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधीही थेट उत्तरे देत नाहीत. त्यांना कोणी प्रश्न विचारलेलेही आवडत नाही. अन्यथा गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी एक तरी खुली पत्रकार परिषद घेतली असती. असे करणे त्यांना अडचणीचे जात असावे किंवा लोकनियुक्त सरकारच्या प्रमुखाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार पत्रकारांना नसावा असेही त्यांना वाटत असावे. त्यांची कामाची पद्धत वेगळी आहे. ते त्यांच्या विश्वासू लोकांबरोबर काम करतात, त्यात तंत्रज्ञ आणि नोकरशहांचा समावेश असतो. इतर राजकीय पक्षांना, त्यांच्या नेत्यांना विश्वासात घेणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे, त्यांना निर्णयाची-धोरणांची माहिती देणे, त्या निर्णयाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते आणि त्यातून मतभेद होतात, कामे होत नाहीत. आम्ही जे सांगतो ते करून दाखवतो, असे मोदी ठामपणे म्हणतात. ‘करून दाखवायचे’ असेल तर विश्वासू तंत्रज्ञ-नोकरशहांची फळी अधिक उपयुक्त ठरते. म्हणनूच मोदींचे निर्णय नेहमीच कमालीचे ‘धाडसी’ भासतात आणि लोकांना आश्चर्यचकित करणारे वाटतात. पण असे वाटण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मोदींच्या धोरणामागील प्रक्रिया नेहमीच खासगी वर्तुळापुरती मर्यादित राहिलेली असते. लोकांना धोरणांची अंमलबजावणी सुरू झाली की त्यांची माहिती मिळते. २०१६ मध्ये त्यांनी अचानक जाहीर केलेली नोटाबंदी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे! गेल्या सहा वर्षांमध्ये केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या कामकाजाची ही पद्धत ‘समजून’ घेतली, तर माहिती अधिकाराचा कायदा किती गरजेचा ठरू लागला आहे याची जाणीव होते. माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या सरकारी वृत्तीला अटकाव घालण्यासाठी, लोक माहितीपासून वंचित राहू नयेत यासाठी दिल्या गेलेल्या लढय़ानंतर देशाच्या नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळाला. त्याला १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याच वेळी केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या वादात सापडल्या आहेत. शासन आणि प्रशासनाला लोकांच्या हातात माहितीचा अधिकार देणे नको असते, हा अधिकार अधिकाधिक बोथट करण्याकडे त्यांचा कल असतो. ही प्रक्रिया विद्यमान केंद्र सरकारने अत्यंत शांतपणे हाती घेतलेली दिसते. एखाद्या संस्थेच्या स्वायत्ततेला धक्का दिला की, त्या संस्थेचे अधिकार आणि विश्वासार्हता कमी होत जाते. केंद्र सरकारने कोणालाही न विचारता गेल्या वर्षी माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती केली. ज्या दिवशी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले गेले तेव्हा संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ‘कॉन्स्टिटय़ुशन क्लब’मध्ये विरोधी पक्षांचे नेते आणि या क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अंजली भारद्वाज, निखिल डे आदी कायद्यातील बदलाला कडाडून विरोध करत होते. संसदेच्या बाहेरील विरोधाकडे केंद्र सरकारने ढुंकूनही पाहिलेले नव्हते. सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनुसार माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि वेतन ठरवण्याचा अधिकार केंद्राच्या अखत्यारित आणला गेला. म्हणजे आयुक्तांचे स्वायत्त अधिकार संपुष्टात येऊन ते एक प्रकारे सरकारी नोकर झाले. हे आयुक्त सरकारला नकोसे असतील तर त्यांना कधीही काढून टाकले जाऊ शकते. केंद्रात लोकप्रिय सरकार बसले असेल तर त्यांना लोकांपासून कोणतीही माहिती दडवण्याची गरज नसते. केंद्र सरकारचे सर्व व्यवहार पारदर्शक असतात असा दावा केला जातो. त्यामुळे माहिती अधिकाराखाली नेमलेल्या यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली हेच मुळात आश्चर्यकारक ठरले! वास्तवात केंद्र सरकार माहिती अधिकाराचा कायदा कधीही गांभीर्याने घेताना दिसले नाही. अन्यथा माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवली गेली नसती. केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ कधी संपणार हे माहीत असूनही नवा आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया आधीपासून सुरू केली गेली नाही. माहिती आयुक्त नेमले जावेत यासाठी कार्यकर्त्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. अंजली भारद्वाज यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ नंतर सरकारने एकदाही स्वत:हून आयुक्तांची नियुक्ती केली नाही. प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली. गेल्या महिन्यातदेखील प्रशांत भूषण आणि भारद्वाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. केंद्रीय माहिती आयोगातील नेमणुका केल्या जाव्यात यासाठी केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. आयोगातील ११ पैकी सहा पदे रिक्त असून ३६ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आयुक्तच नसतील तर प्रकरणे निकाली निघणार कशी, हा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला मार्च २०२० मध्ये नियुक्त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता, पण केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ऑगस्टपासून केंद्रीय मुख्य आयुक्तांचे पद रिक्त आहे. आता नव्या अर्जानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या तसेच केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी बैठक घेतली. या दिरंगाईतून केंद्र सरकारचा माहिती अधिकाराकडे बघण्याचा बेफिकीर दृष्टिकोन समोर आला. नव्या नियुक्त्याही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. दिल्लीत एका भाजप समर्थक पत्रकाराचा माहिती आयुक्तपदाच्या संभाव्य यादीत अचानक समावेश झाला. या पत्रकाराने माहिती आयुक्त होण्यासाठी स्वत:हून अर्जदेखील केलेला नव्हता. तरीही केंद्र सरकारला त्याची नियुक्ती करावीशी वाटली. सरकारी कारभारात अडचण निर्माण करू शकतील, त्यांचे व्यवहार पारदर्शी होण्यास भाग पाडतील अशा संस्थांवर आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची नियुक्ती करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि त्यांच्या सरकारांना हवेच असते. मर्जीतील पत्रकाराला माहिती आयुक्त करण्याचा इरादा इतक्या उघडपणे राबवून भाजप आणि केंद्र सरकारने माहिती आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा देण्याचा प्रयत्न केला असावा असे दिसते. सरकारकडे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी १३९, तर माहिती आयुक्तांसाठी ३५५ अर्ज आले आहेत. त्यात ज्याच्या अर्जाचा समावेशच नाही अशा व्यक्तीची नियुक्ती कशासाठी करायची, असा सवाल काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी केंद्राला केला आहे. निवड समितीत चौधरी यांनी विरोधाचे पत्र दिलेले आहे. समाजातील अभ्यासक, संशोधक, व्यावसायिक अशा विविध स्तरांतील लोकांची केंद्राला माहिती कशी नाही, या लोकांमधून आयुक्तांची नियुक्ती करता येत नव्हती का, असे प्रश्न चौधरी यांनी विचारले आहेत. माहितीचा अधिकार धाब्यावर बसवला गेल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पीएमकेअर्स फंड. करोनाविरोधातील लढय़ासाठी पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर लोकांनी पीएमकेअर्स फंडासाठी देणग्या दिल्या. हा फंड ‘सार्वजनिक’ नसल्याचा दावा करत केंद्राने फंडाचा तपशील माहिती अधिकाराखाली देण्यास नकार दिला. पीएमकेअर्ससंदर्भात अनेकांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केले होते. प्रत्येक अर्ज पंतप्रधान कार्यालयाने फेटाळला. वास्तविक या फंडात केंद्रीय मंत्रालयांनी देणग्या दिल्या आहेत. तरीही केंद्राच्या दृष्टीने हा फंड ‘सार्वजनिक’ ठरत नाही आणि माहिती अधिकाराखालीही येत नाही! हा फंड सार्वजनिक नसून २००५च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या अनुच्छेद २(एच) अंतर्गत येत नाही; तरीही संबंधित माहिती हवी असेल तर ‘पीएमकेअर्स(डॉट)जीओव्ही(डॉट)इन’ या संकेतस्थळावर ती मिळू शकेल, असे उत्तर देण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या या माहितीच्या आधारे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ कार्यकर्ते कोमडोर लोकेश बात्रा यांनी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे अर्ज करून- पीएमकेअर्स संकेतस्थळासाठी ‘जीओव्ही(डॉट)इन’ डोमेन नेम कसे मिळाले, असा प्रश्न केला. फक्त सरकारशी निगडित संकेतस्थळासाठी हे डोमेन नेम दिले जाते. सरकारशी निगडित हे ‘सार्वजनिक’ ठरत नसेल तर पीएमकेअर्ससाठीही हे डोमेन नेम असायला नको. यावर- माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे डोमेन नेम दिल्याचे उत्तर मंत्रालयाकडून देण्यात आले. असे असेल तर पीएमकेअर्स फंड माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतो, मग पंतप्रधान कार्यालयाकडून माहिती अधिकारातील अर्ज का फेटाळले जातात, हा बात्रा यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा सवाल आहे. लोकशाहीत सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदेने प्रश्नोत्तराचा तास आणि चर्चेची विविध आयुधे उपलब्ध करू दिलेली आहेत. त्याचा वापर करून सरकारला जाब विचारता येतो. पण अलीकडे संसदेतही जाब विचारण्याची आयुधे कुचकामी ठरतील अशी व्यूहरचना केलेली अनेकदा पाहायला मिळाली. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव असो, वादग्रस्त शेती विधेयके घाईने मंजूर करण्याची घटना असो, करोनाचे निमित्त करून संपूर्ण अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा निर्णय असो; केंद्र सरकारने संसदेतील कामकाजाला एखाद्या सरकारी कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप आणायचे ठरवले असावे असे चित्र सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिसले. याच संसदेने १५ वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करून सामान्य लोकांना थेट सरकारकडे पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरण्याचा हक्क मिळवून दिला होता. या अधिकाराला ‘लालफिती’त गुंडाळण्याचा कल वाढू लागलेला दिसू लागला आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
